समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको स्वरूप
समाजशास्त्र र दर्शनशास्त्रको परम्परागत बहसले सधैँ एउटै प्रश्न उठाएको छ—कस्तो समाजलाई न्यायपूर्ण र समृद्ध भनिन्छ? यसको उत्तर विभिन्न विचारहरूको समन्वयमा भेटिन्छ।
न्यायपूर्ण समाजको पहिलो आधार भनेको कानूनको सर्वोच्चता हो। जहाँ शासन व्यक्तिको इच्छामा होइन, कानूनी संरचनामा आधारित हुन्छ, त्यहाँ समानता र न्याय सम्भव हुन्छ। यस्तो व्यवस्थामा नेतृत्वलाई शासकको रूपमा होइन, सेवकको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। नेताहरूले जनताको इच्छा, आवश्यकता र साझा हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्।
न्याय र समृद्धि केवल शासन प्रणालीमा मात्र सीमित हुँदैन; यसको वास्तविक स्वरूप सामाजिक जीवनमा प्रकट हुन्छ। समाजका हरेक वर्ग, पेशा वा समुदायले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नु न्यायको आधार हो। तर न्याय सबैलाई एउटै दिनु होइन, बरु प्रत्येकलाई उसको आवश्यकता र क्षमताअनुसार अवसर दिनु हो। यहीँबाट समानताको गहिरो अर्थ प्रकट हुन्छ—सबैलाई समान व्यवहारभन्दा पनि हरेकलाई सम्भावनाअनुसार प्रगति गर्ने बाटो खोलिदिनु।
समृद्धि केवल भौतिक उत्पादन वा सम्पत्तिको वृद्धिमा सीमित हुँदैन। यदि सम्पत्ति र अवसर केही व्यक्तिको हातमा मात्र केन्द्रित हुन्छ भने त्यो समाज समृद्ध भए पनि न्यायपूर्ण हुँदैन। समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज भनेको त्यस्तो हुन्छ जहाँ श्रमको सम्मान हुन्छ, उत्पादनका साधन साझा हितका लागि प्रयोग हुन्छन्, र वर्गीय तथा आर्थिक असमानता न्यून हुन्छ।
यसरी, समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज बहुआयामिक हुन्छ—राजनीतिक संरचना, सामाजिक नैतिकता, कानूनी शासन, आर्थिक वितरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्म सबैलाई समेट्ने। जब नागरिक स्वतन्त्र र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउँछन्, नेतृत्व सेवकको भूमिकामा रहन्छ, र अवसर तथा साधन न्यायपूर्वक बाँडिन्छन्, त्यतिबेला मात्र समाजलाई वास्तविक अर्थमा समृद्ध र न्यायपूर्ण भन्न सकिन्छ।
सच्चा र जिम्मेवार नागरिक
मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले नागरिक हुनु केवल कानुनी सदस्यता लिनु वा चुनावमा सहभागिता जनाउनु मात्र होइन; यो सामाजिक, नैतिक र राजनीतिक चेतनाको अभ्यास हो। नागरिकत्वको गहिरो अर्थ तब प्रकट हुन्छ जब मानिसले आफूलाई केवल व्यक्तिगत अस्तित्वको रूपमा नभई समाज र सम्पूर्ण मानव समुदायको जिम्मेवार हिस्सा ठान्छ।
सच्चा र जिम्मेवार नागरिक अज्ञान र मौनतामा सीमित हुँदैन। ऊ निरन्तर प्रश्न गर्छ, सत्य खोज्छ, अन्याय अस्वीकार गर्छ र न्याय स्थापना गर्न साहसिक भूमिका खेल्छ। यस्तो नागरिक विवेक, आलोचनात्मक चेतना र आत्मपरीक्षणमा आधारित हुन्छ।
जिम्मेवारीको आयाम
जिम्मेवार नागरिकका लागि केवल अधिकार भोग्नु पर्याप्त हुँदैन; कर्तव्य निर्वाह पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। कर तिर्नु, कानुनको पालना गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु वा सरकारी सेवाको उचित उपयोग बाहिरी आयाम हुन्। तर गहिरो आयाम भनेको समाजका बेथिति र विसङ्गतिलाई प्रश्न गर्नु, विभेदविरुद्ध खडा हुनु र सामूहिक न्याय तथा समानतालाई जीवनको मूल मूल्य बनाउनु हो।
समावेशी दृष्टिकोण
सच्चा नागरिकले जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक वा आर्थिक विभेद अस्वीकार गर्छ। ऊ सामाजिक न्याय र समानताको पक्षधर हुन्छ। विशेषगरी, दलित, आदिवासी/जनजाति, ग्रामीण वञ्चित समुदाय वा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्न ऊ प्रतिबद्ध हुन्छ।
सच्चा नागरिकले केवल अधिकारको कुरा मात्र गर्दैन, व्यवहारमा पनि उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सम्मान देखाउने जस्तै, सामाजिक रूपमा पछाडि परेकालाई समान अवसर र सम्मान दिलाउन ऊ निरन्तर सचेत रहन्छ।
यसले समाजलाई टुक्र्याउने होइन, बरु साझा पहिचान, समानता र एकताको आधारमा बाँध्ने काम गर्छ। नागरिकत्वको वास्तविक सार सामूहिक हितलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने अभ्यासमा छ।
राजनीतिक अस्थिरता, जनआन्दोलन र पारदर्शिताको आवश्यकता
राजनीतिक स्थिरता कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार हो। तर जब शासनले जनताको अपेक्षालाई धोका दिन्छ र संविधान विपरीत शक्ति निर्माण गर्छ, असन्तोष जन्मिन्छ। उदाहरणका लागि, एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारमा प्रमुख शक्तिहरू नै एक भए जुन असंविधानिक थियो । प्रतीक्षाले उठाएका मुद्दाहरू ताली पिटेर अस्वीकार गरियो। सरकारको सम्पत्ति निजीकरण बहुमतको बलमा पारित गरियो, जुन जनताको हितविपरीत थियो। यस्तो अवस्थामा स्थिरता खल्बलिन्छ र नागरिक सडकमा उत्रन बाध्य हुन्छन्।
राजनीतिक अस्थिरताको कारण केवल सत्ता संघर्ष मात्र होइन; नैतिकता, कानून, संविधानिक शक्ति, जवाफदेही, आर्थिक न्याय र पारदर्शिताको कमी पनि हो। सत्य र नैतिकता राजनीति जीवनको मेरुदण्ड हुन्। जब नेतृत्व सेवक होइन शासक बन्न खोज्छ, जब वाचा झुटा साबित हुन्छ, जब योग्यताको साटो नातावाद र स्वार्थका आधारमा सेवा–सुविधा बाँडिन्छ, शासनप्रति विश्वास हराउँछ।
उदाहरणका लागि, जनताको छोराछोरी आधारभूत शिक्षा र गाँस–बस–कपसको लागि संघर्षरत रहँदा शासक वर्गका छोराछोरी विलासी जीवन बिताउँछन्। यस्तो असमानताले नागरिकको धैर्य टुटाउँछ र अन्ततः आन्दोलन जन्मन्छ।
भूमिकाको असन्तुलन पनि अस्थिरताको कारण हो। जनताको सेवक भएर प्रतिनिधित्व गर्नेहरू शासक बन्ने, सुरक्षाको दायित्व बोकेकाहरू दमनकारी बन्ने, र उत्पादन गर्ने वर्गको श्रमलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिले असन्तुलन ल्याउँछ। असन्तुलन लामो समय टिक्दैन र अन्ततः विरोधमा परिणत हुन्छ।
नेपालको इतिहासले यसलाई बारम्बार प्रमाणित गरेको छ। २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनदेखि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म जनता निरंकुशता र अधिकार हननविरुद्ध सडकमा उत्रिए। हालैको Gen Z protest (८/९ सेप्टेम्बर २०२५) ले फेरि देखायो कि नयाँ पुस्ता अझ सजग र संवेदनशील छ। उनीहरू भ्रष्टाचार, नातावाद, झुटा वाचा र अवसर असमानताको विरोधमा उठ्न तयार छन्।
कानून कमजोर हुँदा स्थिरता सम्भव हुँदैन।
जब कानूनी सुरक्षामा शक्तिशालीको पक्ष हाबी हुन्छ र सामान्य नागरिक हकबाट वञ्चित हुन्छ, जनताले न्याय सडकमा खोज्छ। आर्थिक अन्याय र शोषण पनि आन्दोलनको प्रमुख कारण हो। जब सम्पत्ति र अवसर केहीको हातमा मात्र सीमित हुन्छ, श्रमको मूल्य नमानिन्छ र वर्गीय खाडल बढ्छ, दीर्घकालीन स्थिरता असम्भव हुन्छ।
पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग र जनप्रतिनिधिको जवाफदेही पारदर्शी नभए आन्दोलन दोहोरिन्छ।
स्थिर, न्यायपूर्ण सरकार र जिम्मेवार नागरिकको आधार
सरकार स्थिर र न्यायपूर्ण त्यतिबेला हुन्छ जब शासन कानूनी सर्वोच्चतामा आधारित हुन्छ। शासक सेवकको भूमिकामा सीमित रहँदा सत्ता दमन होइन, सेवा र जवाफदेहीतामा केन्द्रित हुन्छ। सत्य र नैतिकता शासनको मेरुदण्ड हो। जब नेताले सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् र योग्यताको आधारमा अवसर बाँडिन्छ, स्थिरता कायम हुन्छ। तर सम्पत्ति र अवसर केहीको हातमा मात्र सीमित भए, श्रमको सम्मान नहुँदा असन्तोष जन्मिन्छ। त्यसैले स्थिर सरकारका आधार हुन् कानूनको सर्वोच्चता, नैतिक नेतृत्व, आर्थिक समानता र सबैलाई न्यायको पहुँच।
जनताको खुशी केवल सम्पत्तिमा होइन, स्वतन्त्रता, सहभागी शासन, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सम्मानमा निहित हुन्छ। जब नागरिकले आफूलाई समान अवसरसहित सम्मानित व्यक्तिको रूपमा देख्छन् र विभेद न्यून हुन्छ, त्यतिबेला मात्र समाज स्थिर हुन्छ।
नागरिकता केवल कानुनी सदस्यता वा मतदान होइन; यो सामाजिक र नैतिक चेतनाको अभ्यास हो। त्यसका लागि शिक्षा बहुआयामिक हुनुपर्छ—सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यवहारिक पनि, जसले जीवनका सीप, सामाजिक चेतना र व्यावहारिक जिम्मेवारी बुझ्न सकोस्। यसले प्रश्न गर्ने र सत्य खोज्ने आलोचनात्मक चेतना विकास गर्छ, न्याय, समानता र मानवताको मूल्य आत्मसात् गराउँछ, कर्तव्य र अधिकार बुझाउँछ, विभेद तथा शोषणविरुद्ध सचेत बनाउँछ। यस्तो शिक्षा पाए मात्र नागरिक विवेकशील, सचेत, जिम्मेवार र न्यायको पक्षधर हुन्छन्।
निष्कर्ष
समृद्ध समाज त्यतिबेला हुन्छ जब श्रमको मूल्य मानिन्छ, अवसर समान हुन्छ र सम्पत्ति केहीको हातमा मात्र सीमित हुँदैन। न्यायपूर्ण समाज त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जब नागरिकलाई क्षमताअनुसार अवसर दिइन्छ। नागरिक जिम्मेवार त्यतिबेला हुन्छ जब ऊ अधिकारसँगै कर्तव्य पूरा गर्छ, अन्यायविरुद्ध बोल्छ र सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छ।
सरकार अस्थिर त्यतिबेला हुन्छ जब सत्ता स्वार्थी र दमनकारी बन्छ, कानून शक्तिशालीको पक्षमा मात्र काम गर्छ, पारदर्शिता हराउँछ र आर्थिक अन्याय बढ्छ। तर सरकार स्थिर र न्यायपूर्ण त्यतिबेला हुन्छ जब कानून सर्वोच्च रहन्छ, नेतृत्व सेवकको भूमिकामा सीमित हुन्छ, सम्पत्ति र अवसर न्यायपूर्वक बाँडिन्छ, पारदर्शिता कायम रहन्छ, र शिक्षा नागरिकलाई विवेकशील र जिम्मेवार बनाउन सफल हुन्छ।
त्यसरी मात्र समाजलाई वास्तविक अर्थमा समृद्ध, न्यायपूर्ण र स्थिर भन्न सकिन्छ जहाँ नागरिक स्वतन्त्र, सम्मानित र खुशी जीवन बाँच्न सक्षम हुन्छन्।
