सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि किन मौन ? के सबै ओलीतिरै हुन् ?

चौतारा ।
नेकपा एमाले फेरि एक पटक औपचारिक रुपमै विभाजन भएको छ । माधव नेपाल पक्षले नेकपा एमाले (समाजवादी) दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि राष्टिय रुपमा तातेको एमाले राजनीति सिन्धुपाल्चोकमा भने मौन देखिएको छ ।

अहिले चर्चा गरौं । स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको ।

यसअघि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एकै ठाउँमा हुँदा सिन्धुपाल्चोकमा नेकपा एमालेबाट विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरु नेपाल–दाहाल पक्षमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा थिए । त्यतिबेला ओली पक्षधर जनप्रतिनिधिहरु नगण्य देखिए ।
खुलेरै आएका जनप्रतिनिधिहरुमा त्यतिबेला ओली पक्षमा साँसद शेरबहादुर तामाङ, प्रदेश साँसद सरेश नेपाल, जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा, जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, लिसंखुपाखर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हेमगंगा मोक्तानसहित तीन वडाअध्यक्ष मात्रै ओली पक्षधर थिए ।

अनि, प्रदेश साँसद अरुण नेपाल माधव पक्षमा थिए । उनीलगायत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङ, मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्याल, बाह्रविसेका मेयर निमफुञ्जो शेर्पा, बलेफीका अध्यक्ष केदार क्षत्री, लिसंखुपाखरका अध्यक्ष कमल नेपाल, त्रिपुराका भूपेन्द्र श्रेष्ठ, पाँचपोखरीका टासी लामा पनि नेपाल खेमामै रहेको देखिएको थियो । एमालेले जितेको सात वटा स्थानीय तह मध्ये ६ वटाका प्रमुख माधव पक्षमा त्यतिबेला देखिएका थिए । भने दुई वटा छाडेर पाँच उपप्रमुख पनि नेपालकै खेमामा देखिएका थिए ।

तर, अहिले त्यसको ठिक विपरित देखिएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्दा यसअघि खुलेर नेपाल–दाहाल पक्षमा लागेका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु मौन देखिएका छन् ।
पहिले दल नै दर्ता नगर्दा पनि कित्ताकाटमा उभिएका जनप्रतिनिधि किन मौन बसे । यो चासो को विषय हुनसक्छ ।

पहिले ओली र नेपाल पक्षबीच मनमुटाव चलेको थियो । आपसी झगडा भएको थियो । अहिले किन चुपचाप ?
एकले अर्कालाई सराप्ने यी जनप्रतिनिधि यो माहोलमा किन गुमनाम छन् ?
ओली या नेपाल पक्षको गुनगानमा दिन बिताउने र एक अर्कालाई खसाल्ने यी जनप्रतिनिधि साँच्चै के सोचेर कोठाभित्रै थन्किएका छन् ?
पहिले केन्द्रीय सदस्यका लागि हानथाप गर्नेहरु अहिले किन चुप ?
र, माधव समूहले सार्वजनिक गरेको ९५ जनाको जम्बो केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा सिन्धुपाल्चोकका एक जना नेता पनि छैनन्, किन ?
यी अनुत्तरित प्रश्नहरु यतिबेला सामान्य कार्यकर्ता अनि सिन्धुवासीका लागि आश्चर्यजनक बनेको छ ।

यस्तो हुन सक्छ

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था जनप्रतिनिधिलाई दिएको छ । प्रदेशका साँसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अध्यादेश अनुसार निर्माण भएका पार्टी रोज्न पाउनेछन् । र, २१ दिन भित्र नयाँ पार्टीमा गएका जनप्रतिनिधिको जागिर जाने छैन ।
अध्यादेशको दफा ३३ को उपदफा २ मा दल गठन हुनु भन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सदस्य वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नयाँ दल गठन भएको २१ दिन भित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्न्े उल्लेख गरिएको छ ।

२१ दिनपछि माहोल फर्किएला र माधव पक्षमा

पहिले माधव पक्षमा लागेका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘अहिले हामी केही साथीहरु मौन बसेकै हो,’ उने स्पष्ट भने, ‘राजनीति हो, एक रातमै फेरि फेरिन सक्छ ।’ उनले अध्यादेशले दिएको २१ दिनमा केही माहहोल फरक हुने संकेत दिए ।
‘आफ्नो नजिकको नेता भनेका नजिककै हुन्छन्,’ उनले टेलिफोनमा भने, ‘यो साँचो हो, राजनीति पदकै लागि गरिन्छ, जसले विश्वास गरेर पद दिन्छ उसैको नजिक हुनु सामान्य हो ।’ उनले जनप्रनिनिधि छाड्न नपर्ने भएपछि अधिकांश सिन्धुपाल्चोकका नेता, जनप्रतिनिधिले मुख खोलेर आफ्नो धार पकड्ने सुनाए ।