शनिबार, मंसीर १८, २०७८
गृहपृष्ठफोटो फिचरसरकार ! जुरे पहिरो पीडितको पिडामा कहिलेसम्म राजनीति ?

सरकार ! जुरे पहिरो पीडितको पिडामा कहिलेसम्म राजनीति ?


सिन्धुखबर विशेष- सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हरेक बर्ष ठूला ठूला प्राकृतिक बिपत्ति दोहोरिईरहेका छन् । यही बर्षको असार एक गते जिल्लाको मेलम्ची क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय बाढीले तटीय क्षेत्रमा मच्चाएको बिनास लिलाको पिडाबाट जिल्लाबासी अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

यो बीचमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका तर्फबाट थुपै्र आश्वासन बांडीएको छ । तर अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । जसमा सबैभन्दा धेरै प्रताडीत छन्– जुरेका पहिरो पीडित ।

२०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको थियो । यो पहिरो बाट यी तीन वटै स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो ।

तर सात वर्षअघि माथिबाट पहाड खस्दा सिङगो बस्ती पुरिएर घरवारबिहिन बनेका जुरेका सयौं बिस्थापीत अझै राजनीतिक घानमा पर्दैआएका छन् ।

उक्त घटना १४५ जनाको ज्यान गएको थियो । सयौँ विस्थापित भए । तर पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय र राहत पाएका छैनन् । पहिरो पीडित् बलेफी गाउँपालिका वडा नंवर ८ का युवा नेता रमेश कुमार श्रेष्ठले सात वर्षदेखि निरन्तर पहिरो प्रभावितलाई राहत तथा पुर्नवासको व्यवस्था गर्न चौतर्फि दवाव दिए पनि त्यो सफल नभएको बताउंछन् ।

पटक पटक प्रकोप पीडितलाई सुरक्षीत ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि राजनीतिक जालझेलका कारण पीडितले आजसम्म सरकारका तर्फबाट प्रतिमृतक किरिया खर्च ४० हजार र एक लाख राहत रुपैयाँ मात्र पाएका छन् ।

राहत कोषमा ३ करोडः गृहमन्त्रालयको निर्देशन कै अवज्ञा

(हेर्नोस् जुरे पहिरो पीडितको लागि संकलित रकम फुकुवाका लागि गृह मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र)

1450

पहिरो पीडितका लागि देश विदेशबाट तत्कालै दाताले जम्मा गरेको दुई करोड २४ लाख राहत रकम आजसम्म पनि सरकारी खातामा रोक्का छ । यो रकमको सावाँ व्याज सहित कोषमा करिव ३ करोड पुगेको छ ।

तर पहिरो पीडितको नाममा जम्मा भएको राहत रकम फुकुवा गरि वितरण गर्न पटक–पटक पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तर मनकारी मनहरुले जम्मा गरिदिएको राहत रकम बितरण गरेर राजनीतिक लाभ बटुल्ने मनोदशाबाट जिल्लाका कुनैपनि दल तथा नेता बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

सरकारी खतामा रहेको, रकम वितरणका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल गरिदिन अहिले फेरि आफूहरुले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बहादूर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएको बलेफी गाउँपालिका वडा नंवर ८ का युवा नेता रमेश कुमार श्रेष्ठले बताए ।

यता कांग्रेस नेता बस्नेतले भने, पहिरो पिडीतलाई रहात रकम हस्तान्तरण गर्न प्रक्रियामा तत्कालीन नेकपाका नेताहरु नै बाधक बनेको आरोप लगाउंछन् ।

संघर्ष समितिले यसअघी पनि पटक पटक कोषमा थन्किएको राहत रकम वितरणका लागि सरकारलाई दवाव दिएको अर्का पहिरो पीडित स्थानीय दिपक कार्कीले बताए ।

कार्कीका अनुसार, ७ वर्षको बीचमा, गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि तथा गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद् मैनालीको अध्ययन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेत थन्किएको पहिरो पीडित संघर्ष समितिका तत्कालीन संयोजक रमेश कुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार त्यस लगत्तै गृह मन्त्रालयले पनि सहसचिवस्तरीय टोली मार्फत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

अध्यन प्रतिवेदनका आधारमा, निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन र पीडितको नाममा रहेको राहत तत्काल वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई पटक पटक ज्ञापनपत्र बुझाए ।

२०७५ साल कार्तिक २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार जुरे पहिरो पीडितका लागि जम्मा भएको रकम तत्काल फुकुवा गरी वितरण गर्ने निर्णय समेत ग¥यो ।

तर सरकारले मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको ३ बर्ष बित्दा पनि राहत कोषमा थन्किएको रकम पीडितले पाएका छैनन् । राहत तथा सुरक्षीत बस्ति व्यवस्थापन गर्न छाडेर स्थानीय प्रशासन कै संरक्षणमा पहिरो पीडितको नाममा रहेको जग्गाबाट निरन्तर गिटी बालुवा उत्खनन् भईरहको स्थानीय विचारी पराजुलीले बताए ।

पराजुलीका अनुसार पहिरोले बगर बनाएको स्थानीयको सयौं रोपनी जमिन नापजांच गरि सम्वन्धीत्लाई दिनुपर्ने माग विपरित् सोही जुरेको बगरमा राजनीतिक एवं प्रशासनीक संरक्षणमा अवैध क्रसर सञ्चालन भईआएको छ ।

पहिरो पीडित रमेश श्रेष्ठका अनुसार, सरकारले २०७६ मङ्सिर १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जुरेका पहिरो पीडितलाई स्वतः भूकम्पपीडित मान्ने र राहत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि पहिरो पीडितको माग ओझेलमा परेको छ ।

भुकम्प पीडितको सरह व्यवहार गरेपनि अधिकांश पहिरो पीडितसँग घर बनाउने घंडेरी सम्म नभएकाले धेरैले भुकम्प पिडीतले सरहको अनुदान समेत पाएका छैनन । त्यसैले पनि धेरै पहिरोपीडितले दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग घर घडेरी माग गरेका छन् भने सर्वस्व गुमाएर अन्यत्रै पलाएन भइसकेका केही पहिरोपीडित कोषमा जम्मा भएको रकम नै बितरण गर्न माग गरिरहेका छन् ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको कमजोरी
२०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड नै खसेर सुनकोशीको वहाव थुनिँदा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाए । लगत्तै तत्कालिन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले राहत कोष खडा ग¥यो ।

सोही कोषमा देश विदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने अभियान चल्यो । तीन महिना पुग्दा नपुग्दै कोषमा दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । तर जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन र सोही कोषको रकममा राजनीति सुरुभयो ।

संघर्ष समितिका तत्कालीन संयोजक श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका तत्कालीन संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गरी सुझाव दिन’ तत्कालीन सभासद्कहाँ पठाएपछि यो प्रकृया लम्बिएको हो ।

जुन प्रतिवेदन माथि तत्कालीन सभासद् मोहनबहादुर बस्नेत, अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा र रमेश लामाले एक वर्षसम्म कुनै सुझाव नदिएपछि राहत वितरण प्रक्रिया रोकीएको पिडितको आरोप छ ।

त्यसपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक पटक–पटक बसेपनि ठोस निर्णय गर्न नसकेको नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य सरेश नेपालले बताए ।

नेता नेपालका अनुसार त्यसवेला सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे संयोजक रहेको उपसमितिले पहिरो पिडितका लागि नेपाल बैंकमा २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६ सय ५७ रुपैया जम्मा भएको विवरण दिएको थियो । उक्त रकम अहिले ३ करोड हाराहारी पुगेको छ ।

तातोपानी नाकाको अधोगतिको कारण


सरकारको आंकडा अनुसार २०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड नै खसेर सुनकोसीको वहाव थुनिँदा जुरेको पहिरोमा अरनीको राजमार्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो । त्यसवेला राजमार्ग आसपासका ९७ वटा घर पुरिएका थिए । दुई सय २० घर बस्नै नसक्ने गरि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।

जहां अहिलेसम्म नयां बस्ति बस्न सकेको छैन र अधिकांश पहिरो पीडित थाक थलो छाडेर अन्यत्रै पलायन भईसकेका छन् । राजमार्ग आसपासको क्षेत्र नै बगेर भोटेकोशीमा खसेपछि भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको बहाव १८ घण्टासम्म थुनिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको शिर्षसमाचार बनेको यही पहिरो पछि बन्द भएको अरनिको राजमार्ग अझै पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

प्रकोप पिडितको नाममा राजनीति मात्र गर्ने प्रबृति कै परिणाम २०७२ सालको विनासकारी भुकम्पले समेत यही क्षेत्रको महत्वपूर्ण सडकखण्ड तहशनहश बनाएको छ ।

०७३ असारमा आएको भोटेकोसीको बाढीले लिपिङ, तातोपानी लगायतका ८१ घरका सर्वसाधारण पूर्णरुपले बिस्थापीत हुंदा पनि अरनिको राजमार्ग सञ्चालन मै असर परेको छ ।

नेपाल हिमालय सिमापार व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चु पौडेलका अनुसार त्यसपछि ०७४ साउन ८ गते राति आएको पहिरोले अरनिको राजमार्गको लार्चास्थित भोटेकोसीको मोटरेवल पुल नै नदीमा खसाल्यो ।

पहिरोले पुल खसालेपछि चीनसँगको यातायात सम्बन्ध लामो समय बन्द भयो । यसरी महत्वपूर्ण व्यापारीक नाकासंग जोडीएको राजमार्ग पटक पटक अबरुद्ध बन्दा समेत राजमार्ग सुचारु गर्न, तातोपानी भन्सार नाकालाई पहिले कै अवस्थामा फर्काउन तथा प्रकोप पिडितलाई राहत उपलव्ध गराउने प्रश्नमा राजनीतिकरण भएको पीडितहरु बताउंछन् ।

विस्थापित हुनेहरूलाई न सरकारले पुनर्वास गराएको छ न पीडितको नाममा जम्मा भएको कोषको रकम नै बितरण गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको मनोमानी कै कारण पहिरो पछि भूकम्पप्रभावित धेरैले पहिलो किस्ता अनुदान बुझेर पनि घर बनाउन सकेका छैनन् ।

पीडितहरु– दलहरुले पहिरोपीडितको आडमा निरन्तर राजनीति गरेको बताउंछन् । त्यसैको परिणाम यो ७ बर्षको बीचमा आफ्नो सरकार आए कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुवै दलले सरकार चलाउंदा समेत पीडितलाई रकम दिलाउन सकेका छैनन् ।।


क्याटेगोरी : फोटो फिचर


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै रुचाईएको
error: Content is protected !!