बन्दाबन्दीमै चार सय डकर्मीसहित पाँच सय कर्मचारीको गयो जागिर

चौतारा । बन्दाबन्दीमा कुनै पनि निकायका कर्मचारीलाई नहटाउने र बिदामा गणना गर्दै तलब दिने सरकारी निर्णयको सरकारका निकायले नै धज्जी उडाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)ले परामर्शदाता मार्फत खटिएका झन्डै पाँच सय कर्मचारीहरुको रोजगार खोसेको छ । उनीहरुलाई कामको जिम्मेवारी नदिई तलब सुविधाबाट समेत वञ्चित गरेको छ । उनीहरुलाई वैशाख देखि नै तलब सुविधा नदिएको हो ।

प्राधिकरणको इएचआरपि जाइका प्रोजेक्टको परामर्शदाता ओरेन्टल कन्सल्ट ग्लोबलको स्थानीय पार्टनर संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टर नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत करिब चारसय घुम्ति डकर्मी सहित पाँच सय बढि विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु वैशाख ३ गते देखि कागकाज नगराउन प्राधिकरणले भनेपछि स्थानीय संस्था ट्रेनिङ्ग सेन्टरले आधिकारिक जानकारी विनै कर्मचारीहरुलाई वैशाखबाट तलब सुविधाबाट वञ्चित गराएको छ । यसमध्ये सिन्धुपाल्चोक कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका चारसय २५ जनाको रोजगार गुमेको छ । भने बाँकी गोर्खा जिल्लाका रहेका छन् ।

यसअघि सरकारले २०७७ वैशाख १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि यस विषम परिस्थितिमा कुनैपनि सरकारी कार्यालय तथा निकायमा कार्यरतहरुलाई सार्वजनिक बिदा कायम गरि तलब सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय सरकारकै कुनै एक निकायले उल्लघंन गरि कर्मचारीहरुलाई तलबबाट वञ्चित गराउनु गलत भएको पीडित कर्मचारीहरुले बताएका छन् । केही विदेशी कर्मचारी र उपल्लो तहका नेपाली कर्मचारीहरुले भने तलब सुविधा पाइराख्नु आश्चर्य भएको इन्जिनियर राजन थापाले बताए ।

समान प्रकृतिको काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइ (भवन) का सम्पुर्ण कर्मचारी, व्यक्तिगत परामर्शदाता लगायतलाई भने काममा परिचालन हुनका लागि परिपत्र गर्नु तर समान प्रकृतिको फिल्डमा गएर काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई विना जानकारी तलब सुविधाबाट वञ्चित गर्नु र कामबाट निकाल्नुले प्राधिकरणको खराब नियत प्रष्ट देखिन्छ ।

प्राधिकरणको निर्णय न्यायसंगत नभएको भन्दै पीडित कर्मचारीहरुले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन मार्फत प्राधिकरणलाई जानकारी गराएपनि प्राधिकरणले कर्मचारीको समस्याप्रति कुनै सम्बोधन नगर्नुले कर्मचारी थप आक्रोशित भएको इन्जिनियर शरद पण्डितले बताए ।

प्राधिकरणले भने पुर्ननिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक भार पर्ने भन्दै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने देखिएकाले करार कर्मचारी कटौती गरेको जनाएको छ ।