‘नागरिकको जीवनभन्दा सत्ता स्वार्थ बढी देखियोे’

काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्य निमा लामाले स्थानीय तहहरुले गरेको कामको प्रशंसा गरेका छन् । जसले जे जे गर्नुभएको छ त्यो महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तह नै पिच्छे विविधता भएकोले सबैले आफ्नो हिसाबले काम गरेको उनले बताए । केही स्थानीय तहका प्रमुखहरुले साझा धारणा तय गरेर कोरोना विरुद्ध लडौं भन्नुभएको थियो उनले भने, ‘भौगोलिक विविधताका कारण त्यो सम्भव छैन् ।’

सिन्धुखबरसँग कुरा गर्दै सरकारले बनेका संरचनाहरुलाई क्वारेन्टाइन र अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सकिएको भए राज्यको धेरै लगानी खेर नजाने बताए । उनले भने, ‘राज्यले भएका पूराना संरचनाहरुलाई प्रयोग गर्न सकेको भए नयाँ संरचना बनाएर आर्थिक भार खेप्नुपर्ने थिएन । भौतिक निर्माणका लागि लाग्ने पैसा उपकरण खरिदमा खर्चन सकिन्थ्यो ।’ तर अन्धाधुन्ध निर्माणले राज्यको ठूलो रकम भौतिक निर्माणमा नै खर्च भएको छ । ती पछि काममा आउने हुन कि हैनन् त्यो भविष्यले बताउनेछ ।

सिन्धुपाल्चोकमा वागमती प्रदेशले तीनवटा आइसोलेसन निर्माण गर्न भनेको कुरा सम्झदै उनले भने, ‘त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् ।’ भएका प्राथमिक अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धि गरेर त्यसलाई आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गरिएन । ‘नयाँ–नयाँ ठाउँमा आइसोलेसन निर्माण गर्दा पैसा चाही“ धेरै खर्च भएको छ । तर अतिआवश्यक सेवाहरु भने केही छैन् ।

अतिआवश्यक ‘भेन्टिलेटर’ जस्ता उपकरणबारे हामीले अहिलेसम्म सोचेका छैनौं । खाली कोठालाई सामान्य डेकोरेसन गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनेर बसेको उनको आरोप छ । सरकारले निजी अस्पताल र ठूला होटललाई समेत कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए । पर्याप्त पूर्वाधार भएर पनि त्यसको प्रयोग गर्न नजान्दा धेरै तर्फबाट घाटा भएको तर कोरोना नियन्त्रण उन्मुख हुन भने नसकेको उनले आरोप लगाएका छन् । यत्रो संरचना हुदाँपनि विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्दा कोरोना समुदायस्तर सम्म फैलिएको उनले बताए । त्यसैले वैदेशिक रोजगारबाट आएकासँग अझ सचेत हुन जरुरी छ उनले भने ।

लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णयले अझ भयावह अवस्था आउने हो कि भन्ने त्रास रहेको छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो पर्दा अन्त कही नभएपनि काठमाडौंमा भने संक्रमणको जोखिम बढ्ने उनले बताए । संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको ठाउँबाट काठमाण्डौं आउजाउ भइरहने हुँदा काठमाण्डौं ‘डेन्जरजोन’ मा छ ।

कोरोनाको परीक्षण धमाधम गरेर लकडाउन खोल्न पर्ने बेला परीक्षण नै सुस्त भएको उनको आरोप छ । कोरोना कहरकाबीच सरकार भने सत्ता फेरबदल र मन्त्री बन्ने कुरामा अड्किरहेको भन्दै उनले भने, जनताको बारे कहिले सोच्ने, कोरोना नियन्त्रण कसरी गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री, टेष्ट किटहरु कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा सरकार बेखबर छ । बजेट निर्माणको समय भएको बेला बजेट सम्बन्धी छलफल, नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउने छलफल हुनुपर्ने हो तर यहाँ को मन्त्री बन्ने, को पार्टी अध्यक्ष बन्ने भन्ने रस्साकस्सी मात्रै छ । सरकारले राहत भन्दा पनि रोजगारी दिनुपर्ने उनको तर्क छ । राहत कहिले दिएर खुशी पार्न नसकिने चीज हो, यो बाँड्ने कुरा हैन उनले भने जो राहत माग्छ उनीहरुलाई काम दिने त्यहीबाट उसले गुजारा गर्न सक्छ ।

राहत एक व्यक्ति वा परिवारलाई थोरै लागेपनि राज्यको ठूलो लगानी त्यसमा पर्ने गरेको उनले बताए । लगानी पनि पर्ने र प्रतिफल पनि नआउने हुँदा यसलाई प्रोत्साहन गर्न हुदैन् । ग्रामीण भेगमा एका दुइ बाहेक राहत नचाहिने उनको तर्क छ । हामी सबैको थोरै या धेरै खेतबारी छ त्यहीबाट २,३ महिनामा एक बाली उब्जनी भइनै हाल्छ त्यस्तो राहतै थाप्नुपर्ने अवस्था हुन्न । तर शहरमा भने राहत आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । शहरमा सबै प्रकारका मानिस बस्छन् त्यसैले राहत शहरमा देउ गाउँ नलैजाउ म सबैलाई यही अनुरोध गर्दछु । सरकारले दिएको राहत विभेदकारी भएको उनी बताउँछन् ।

घरभाडा छुट, निजी विद्यालयमा महिनावारी ‘फिस’ छुट जस्ता राहतले झन द्धन्द्ध निम्त्याउने उनले बताए । घरभाडा छुटले घरबेटी र डेरावाल, विद्यालय फि छुटले अभिभावक र विद्यालयबीच अझ द्धन्द्ध बढेको उनले बताए । तर सरकारले दिएका यी दुवै राहत गाउँमा काम छैन् । न गाउँमा डेरा लिएर कोही बस्छन न विद्यालय ‘फि’ नै तिनुपर्छ । त्यसैले ठाउँ विशेषलाई हेरेर सरकारले राहत घोषणा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफूले कृषिमा सधै जोड दिँदै विभिन्न समितिहरुका बैठकमा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन पर्नेमा जोड दिएको उनी बताउँछन् ।

अब आउने बजेट त्यस्तै आउने र प्रदेश सभा सदस्यहरुले यसै बारेमा भिडियो छलफल गरिरहेका छन् । अब पूर्वाधारमा भन्दा स्वास्थ्य र कृषिमा बजेट धेरै छुट्टयाउन पर्ने उनको माग छ । अब कृषिबाट उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ त्यसैले म सधै त्यसको पक्षमा आवाज उठाउँछु । अब विदेशमा रहेका ४ लाख बढी नेपालीहरु स्वदेश फर्कने भएकाले उनीहरुको नयाँ ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।