Techie IT
Tuesday, June 22,2021 / मंगलबार, असार ८, २०७८
×
गृहपृष्ठराजनीतिहेटौंडा राजधानी : नेकपाले ह्वीप नमान्ने डरले कार्यविधि निलम्बनको तयारी

हेटौंडा राजधानी : नेकपाले ह्वीप नमान्ने डरले कार्यविधि निलम्बनको तयारी


काठमाण्डौं, २५ पुस ।
नेकपा सचिवालयको निर्देशन अनुसार प्रदेश तीनको राजधानी हेटौंडा राख्न कार्यविधि निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको छ । यस अघि संसदले पारित गरेको कार्यविधि निलम्बन गरेर हेटौडालाई मात्र राजधानीको प्रस्ताव गर्ने उदेश्यले यसो गर्न लागिएको हो ।

यस अघि नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित राजधानी अध्ययन विशेष समितिले भक्तपुर, काभ्रे, मकवानपुर, नुवाकोट र चितवन मध्ये एक स्थानलाई छनौट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रदेश संसदले बर्णानुक्रमानुसार काभ्रेबाट मतदान गर्दै राजधानी तोक्ने कार्यविधि पारित गरेको थियो । तर काभ्रेबाट सुरु गर्दा सुरुमै नेकपाका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने संभावना देखेपछि मकवानपुर मात्र प्रस्ताव गर्न कार्यविधि निलम्वनको तयारी गरिएको हो । एक सांसदका अनुसार कार्यविधि बमोजिम राजधानी छनौटका लागि मतदान गराउँदा पाँचै स्थानको फरक फरक मतदान गराउनुपर्ने छ । जुन स्थानका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुको दुई तिहाई संख्या आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ नेकपाका सभामुख समेत ८० सदस्य रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अहिले २ बजेका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा कार्यविधि परिवर्तनको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव आएमा बैठकमा विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ । राजधानीका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सदस्य निमा लामा तथा विवेकशिल नेपाली दलका रमेश पौडेलले काभ्रेलाई समर्थन गरेका छन् ।

त्यसैगरी नेकपाका निर्वाचित सदस्य सरेश नेपालले भने यसअघि नै मुखमा ताला लगाएको कार्टुन सामाजिक सञ्जालमा राखेर आफ्नो अभिव्यक्ति जनाएका छन् । तर उनले प्रदेश सभामा भने राजधानीको सन्दर्भमा बोलेका छैनन् । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु अरुण नेपाल र युवराज दुलाल मन्त्री भएकाले उनीहरुले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अवस्था छैन । यस हिसाबले सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका राजधानीको सन्दर्भमा कमजोर देखिएको छ । विवेकशिलका पौडेलले भने– कार्यविधि परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने यो अत्यन्तै अप्रजातान्त्रिक निर्णय हुनेछ । यसले सत्तारुढको मात्रै हैन विपक्षी सांसदहरुको अधिकारमा समेत कटौती गर्ने छ । यसको हामी डटेर विरोध गर्छौं । तर त्यस्तो प्रस्ताव आधिकारिक रुपमा आएको छैन । उनी कार्यव्यवस्थामा पनि सदस्य रहेका छन् ।


क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


error: Content is protected !!