घर बनाएको ऋण तिर्न विदेश उड्दै

चौतारा, ७ कात्तिक ।
तीन लाख ऋण वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजमा लिएर भएपनि चार कोठे आवास ठड्याइसकेका भोटेकोसी गाउ“पालिका लिस्तीकोटका माइतीपासाङ शेर्पा दुबई जाने तयारी गरिरहेका छन् । गाउँमै बसेर घर बनाएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि उनी विदेश जान लागेका हुन् ।
गाउँमै रोजगारीको वातावरण नभएकै कारण बढ्दो ऋण थेग्न हम्मे परेपछि आफू विदेशिन लागेको उनको भनाई छ । ‘नेपालमै बसेर यत्रो ऋण तिर्न सकि“दैन रहेछ, गतिलो काम नै पाइन्न, त्यसैले विदेश गएर भएपनि तिर्ने तरखरमा छु, घर नबनाइ सुख पाइएन्,’ उनले भने । भूकम्पअघि विदेशिएकी श्रीमतीले पठाएको दुई लाख रकमले आवास निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको उनले सुनाए ।
चार सदस्य रहेको माइतीपासाङको परिवार सामान्य कृषि पेशामा निर्भर छन् । भूकम्पमा छोरी गुमाएपछि विदेश नजाने योजना बनाएका उनले ऋणकै कारणले विदेशिने तरखरमा लागेको बताए । ‘इच्छा लागेर जान लागेको होइन, घरको ऋण तिर्नको लागि बाध्य भएर हो ।’ उनले भने ।
भोटेकोसी गाउ“पालिका मार्मिङ गोल्चीगाउ“की सुनमाया तामाङले आवास निर्माण सक्नको लागि भनेपनि विदेशिने तरखरमा रहेको सुनाइन् । ‘घर बनाएकै तीन लाख ऋण थाप्लोमा परेको छ, त्यही तिर्नको लागि भनेपनि विदेश जाने तयारीमा छु,’उनले भनिन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि ढुवानीमा दोब्बर खर्च लागेकाले सरकारी अनुदानले केही आड मात्रै दिएको उनको अनुभव छ । ‘यह“ा गाउ“मा सडक राम्रो छैन्, निर्माण सामाग्री ल्याउ“दैमा अनुदानको रकम सकिन्छ, सरकारी अनुदान ३ लाखले कसरी भ्याउनु र ?,’उनको तर्क थियो । कृषिमै भर परेका उनको परिवारका दुवै दाजुभाई विदेश गएका छन् ।
माख्लो गोल्ची, छ्यादीदेखि विक तामाङ टोलका दर्जनौ स्थानीय घरको ऋण तिर्नको लागि दुबई,कतारजस्ता देशमा विदेशिएका छन् । ‘भुकम्पपछि प्राया घरकै ऋण तिर्नको लागि विदेशिएका छन्, महिलादेखि युवायुवती विदेशप्रति आर्कषित छन्,’ मार्मिङका अगुवा भक्त लामाले भने । उनकानुसार लेकाली खेतबारीलाई बैक र सहकारीले राम्रो मुल्यांकननै नदिने र प्राया धितो राख्न नमान्ने कारण स्थानीय साहुस“ग चर्को ब्याजमा ऋण वा सापटी लिन बाध्य बन्छन् ।
सरकारले भुकम्पपीडितलाई सहुलियत कर्जाको विषयमा कुरा उठाइरहेपनि हिमाली विकटक्षेत्रको भौगोलिक बनावटलाई ध्यानमा नराखेको उनले प्रष्ट्याए । तिब्बती क्षेत्रस“ग जोडिएका सीमावर्ती गाउ“को अधिकाशं भुकम्पपीडितलाई ऋण तिर्नकै लागि विदेश जाने बाध्यता आइलागेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । भूकम्पमा आफ्नै आवासमा पुरिएर लिस्ती, पाँचपोखरी भोताङ, इन्द्रावतीको भिमटारजस्ता दुर्गम गाउ“मा धेरै गाउ“लेले ज्यान गुमाए । लिस्तीकोट गाउ“मा मात्रै हजारभन्दा बढी घर भत्कि“दा ६३ जनाको मृत्यु भयो ।
जिल्लाभर पुनर्निर्माणले फड्को मारेपनि भोटेकोशी क्षेत्र पुनर्निर्माणमा पछाडी देखिनुको कारण पहिरो र ऋण रहेको वडाध्यक्ष मुके शेर्पाले बताए । ‘घर त एकदमै बेजोड बनेका छन्,सरकारले दिएको ३ लाख अनुदानले दुर्गममा घर बन्दैन, त्यसैमा लागेको चर्को ब्याजको ऋणको रकम कसरी तिर्ने भुकम्पपीडितलाई सकस बनाएको छ,’ उनले भने । पहिरोको जोखिममा रहेका र विपन्न भुकम्पपीडितलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन मुस्किल परेकाले आवास निर्माणले तिव्रता नपाएको उनले जनाए ।
पिरोल्न थाल्यो ऋणले
दुई कोठे घरमा बस्ने हतारोमा लागेका भोटेकोसी गाउ“पालिका लिस्तीकोट सिंगेरीका शुकवीर विकलाई आवास ठडि“दै गएस“गै ऋणले पिरोल्न थालिसकेको छ । सामग्री र कामदार अभावले झ्यालसम्मको संरचनामा आइपुग्दासम्म विकले ५ लाख सकेका छन् । ‘त्यतिखेर घरकै लागि भनेर ३ लाख ऋण ३६ प्रतिशत ब्याजमा पनि आटेरै लिइयो, अहिले ऋण पो कसरी तिर्ने भनेर आत्तिन थालेको छु,’ विकले दुखेसो गरे । आवास अनुदानको दोस्रो किस्ताबापतको दुई लाख लि“दासमेत् आवास बनाउन हम्मे परेको उनले सुनाए ।
जग्गाको नाममा दुई रोपनी खेतबारी मात्रै भएको सिकर्मी विकका श्रीमती,छोराछोरी गरी चार जनाको परिवार छन् । ‘घरमै सामान्य नुन तेल,मरमसला भनेर मासिक ५ हजारभन्दा माथि खर्च हुन्छ ,कमाएको रकम घरमै सकिन्छ,कसरी ऋण तिर्नु हजुर,’उनले भने । हालै अस्थायी टहरोमा बसिरहेका विक तल्लो भेगमा पहिरो आएपछि माथिल्लो गाउ“ बसाइ सरेको उनको भनाइ छ ।
आवास निर्माणको लागि बैक र सहकारीले नपत्याएपछि वार्षिक २४ प्रतिशत ब्याजमा चार लाख ऋण लिन भोटेकोसी–१ ,पाउ“गुम्बाका कामी शेर्पा बाध्य भए । सामान्य कृषक शेर्पाको गाउ“को सबै जमिन पहिरोको जोखिमा पर्ने असुरक्षित भन्दै बैक र सहकारीले ऋण पत्याएनन् । ‘गाउ“को लेकाली जमिन सुरक्षित भएपनि गाउ“लेलाई बैक सहकारीले ऋण पत्याउ“दैनन्, साहुस“ग चर्को ब्याजमा ऋण नलिए घर कसरी बनाउनु ?,’ शेर्पाले प्रश्न गरे । ऋण लिन भनेर दर्जनौ पटक बैक र सहकारीमा गाउ“को सुरक्षित जग्गाकै लालपुर्जा लिएर धाएपनि ऋण नपाएपछि दिक्क भएर साहुस“ग चर्को ब्याज सहेर ऋण लिइ पुनर्निर्माणमा जुटेको उनले प्रष्ट्याए ।
‘हाम्रो पुख्र्यौली बस्ती यही पाउ“गुम्बा हो, मैले मात्रै होइन् ,गाउ“भरकाले यसरी चर्को ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन्,’उनले भने । पा“चपोखरी थाङपाल गाउ“पालिका थाङपालधापगाउ“की सुनिता तामाङ उस्तै ऋणको तनाव भोगिरहेकी छिन् । सरकारले सबैतिर एउटै प्रकारको अनुदान र समयसीमा तोकेकाले भुकम्पीडितलाई आवास निर्माण गर्न कठिनाई भएको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले अनुदान दिएकै हो, तर बजार र गाउ“को फरक देख्न सकेन्, सबैतिर एउटै रकम र समय तोक्यो, त्यसैले पनि हामीजस्ता गरिबको लागि घर बनाउनु युद्धबराबरकै काम भएको छ ,’ उनले भनिन् । गरगहना बैकमा धितो राखेर ऋण र केही सापटी लिएर चारकोठे घर बनाउन कस्सिएकी उनले आवासमा ७ लाख खर्चिसकेको बताइन् । ‘आवास अनुदानको ३ लाखबाहेक सबै ऋणजस्तै हो, बैकलाई १० प्रतिशत ब्याज तिर्नैप¥यो, त्यही सम्झेर एकदमै वाक्क लाग्छ,’उनले भनिन् ।
गाउ“को जग्गालाई धितो राखेर ऋण लिन खोज्दा नपाएपछि बाध्य भएर गरगहना धितो राखेर भएपनि घर बनाएको उनको भनाई छ । जिल्लाका ग्रामीण भेगका झण्डै ४५ प्रतिशत भुकम्पपीडितले ऋण लिएर पुननिर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको गाउ“मा पुगेका इन्जिनियरले अनुमान लगाएका छन् । तर, कति भुकम्पपीडितले ऋण लिएर आवास बनाइरहेका छन् भन्नेबारे यकिन तंथ्याक नआइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार)का निजी आवासका रविराज धितालले बताए । ‘बैकले सबै अपडेट गराइसकेका छैनन्, यकिन तंथ्याक आइसकेको छैन्,’उनले भने ।
सरकारी मापदण्डको अन्योलताबीच पुनर्निर्माणको चटारोमा रहेका भूकम्पपीडित पुननिर्माण सामाग्री,ढुवानीको महंगी र भौगोलिक बनावटका कारण सास्ती भोगिरहेका छन् । बजारभन्दा दुर्गम गाउका भुकम्पपीडितले यस्ता समस्या धेरै भोग्नुपरेको छ । हेलम्बु गाउ“पालिका वडा २ ,शेर्माथाङ्का धम्मे लामा आफुले दुई वर्षमा ७ लाख सकाएर तीन कोठे घर बनाएको सुनाइरह“दा दंग देखिथ्ये । छिमेकीबाट डेढ लाख ऋण लिएर घर बनाइछाड्ने हतारोमा लागेका उनको ऋणको आधा रकम निर्माण सामाग्री ढुवानीमै सकियो । ‘बर्खामा सडक हिलाम्मे भएर चल्दैन् , हिउ“दमा हिउ“ले काम अगाडी बढ्न दिदैन्, कसरी चा“डो घर बनाउनु र ,’उनले भने ।
मेलम्चीबाट बालुवा गिटी एक टिप हेलम्बु शेर्माथाङ पुराएबापत १५ देखि १७ हजार तिर्नुपरेको उनले आफ्नै उदाहरण दिए । ‘घर त बन्यो, आयस्रोत केही छैन्,सबैकुरा आफ्नै भर हो, कसरी ऋण तिर्ने हो ,दंग परेको छु, ’उनले भने । छिमेकीले विश्वास गरेर दिएको ऋण र आवास अनुदान ३ लाखबाहेक आफ्नै दुई लाख ५० हजार सकिएको उनले जनाए ।
तीन नगर देखि नौ गाउ“पालिकाले सडक संञ्जालमा प्रत्येक वडालाई जोडेर सुविधाजनक बनाएपछि पुनर्निर्माणले केही फड्को मारेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ । ‘ देख्नमा गाउ“देखि बजार चिटिक्क बनेका छन् खुशीकै कुरा हो, तर त्यसमा ऋण नपाउनु र ऋणको चर्को ब्याजको समस्या व्यापक देखिन्छ, यो एउटा समस्या हो , ’जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) का प्रमुख सन्तोष निरौलाले भने । बजारक्षेत्रभन्दा गाउ“मा चर्को ऋण र ब्याजको प्रचलन व्यापक रहेकाले पुनर्निर्माणमा यस्तो समस्या आइपरेको उनको कथन छ ।
सरकारी मापदण्डअनुसार भुकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनको लागि सरकारले दिएको ३ लाख रकम निर्माण सामाग्री खरिद,ढुवानीमै सकिने गरेको पाइएको बाह्रबिसे क्षेत्रका इन्जिनियर तारा तिमल्सिनाले बताए । ‘एउटा सामान्य दुई कोठे घर बनाउन सालाखाला ६ लाख सकिन्छ, त्यसैमाथि परिवारअनुसार धेरै कोठेको घर बनाउदा दश लाखभन्दा माथि खर्च हुन्छ, त्यो भौगोलिक अवस्थामा पनि भर पर्छ, ’ आवास निर्माणको स्थगलत अनुगमनमा गाउ“ पुगिरहेका इन्जिनियर तिमल्सिनाले भने ।
आवास निर्माणको लागि नदीजन्य पदार्थ गिटी ,बालुवा र ढुवानी चर्को महंगो पर्ने गरेको छ । इन्द्रावती ,सुनकोसी,भोटेकोशी,ब्रम्हायाणी,देखि हेलम्बु नदीक्षेत्रबाट त्यस्ता सामाग्री विकट ग्रामिण भेगमा पु¥याउन एक टिप बराबर झण्डै ४० हजारसम्म लाग्ने गरेको भुकम्पपीडितको भनाइ छ । जसमा एक मामुली दुई कोठे घर बनाउन दुई टिप बालुवा र एक टिप रोडा सामान्य आवश्यक पर्ने गरेको उनले दाबी गरे ।
अहिलेसम्म पहिचान गरिएका ८८ हजार दुईसय ४९ भुकम्पपीडितमा ८५ हजार ५ सय २३ ले अनुदान सम्झौता सकेर पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । भने ८३ हजार ७ सय ८० ले दोस्रो र ७४ हजार आठसय ४१ जनाले तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । यसमा १४ हजार सातसय ४९ भुकम्पपीडितलाई आवास सम्पन्न प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।
छुटेको गुनासो संकलन
अहिले ७ हजार ८ सय ९२ परिवारको गुनासोको सर्वेक्षण विवरण संकलन भइरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार)ले जनाएको छ ।
‘प्रत्येक नगर र गाउ“पालिकामा तीन प्राविधिक इन्जिनियर खट्दैछन्, ’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका (अनुदान तथा पूर्वाधार)का सुजन केसीले भने ।
तीन नगरदेखि नौ गाउ“पालिकाको प्रत्येक वडास्तरिय गुनासो सुनुवाई समितिस“ग समन्वय गरेर गुनासो जम्मा गरिरहेको उनको भनाइ छ । बजारभन्दा गाउ“क्षेत्रमा भुकम्पपीडितले ऋण गरेर भएपनि आवास ठड्याइसकेको पाइएको अनुगमनमा पुगेका प्राविधिक बताएका छन् ।

सर्वेक्षणपिच्छै थपिए भुकम्पपीडित
तत्कालिन जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिको अध्ययनले (९५ प्रतिशत) ६६ हजार घर मात्रै भत्काएको देखाएको छ । त्यसयता सर्वेक्षणपिच्छै नय“ा भुकम्पपीडित थपि“दै आएको पाइएको छ । आहिलेसम्म ८८ हजार दुईसय ४९ भुकम्पपीडित लाभग्राहीमा पहिचान गरिएको छ । ‘सर्वेक्षणपिच्छै भुकम्पपीडित थपिएका थपिए छन्,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार) का सुजन केसीले भने ।
तत्कालिन जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिको अध्ययनले (९५ प्रतिशत) ६६ हजार घर भत्काएको देखाएको छ । भुकम्पले जिल्ला ध्वस्त बनाउ“दा ३ हजार ५सय ७० ले ज्यान गुमाएका थिए । आहिले भने ८४ हजार आठसय ५४ भुकम्पपीडितले आवास निर्माण सुरु गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार ) ले जनाएको छ ।
ढुंगामाटोकै घर
पुनर्निर्माणको हतारोमा केहीले सिमेन्ट र इट्टाको घर बनाएपनि प्राया अधिकाशंले ढुंगामाटाको घरलाई रोजेका छन् । करिब १० प्रतिशत ढलान (आरसीसी), ५० प्रतिशत माटो ढुंगा र ४० प्रतिशतले इट्टा,ब्लकको घर बनाएका छन् । ‘ऋण लिएर आवास पुनर्निर्माणमा कस्सिएका ग्रामिण भुकम्पपीडितले ढुंगा माटोको परम्परागत आवासलाई रोजेको पाइएको छ,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान तथा पूर्वाधार ) का प्रमुख लक्ष्मण शेखले भने ।