शिक्षक नियुक्तीमा महासंघको विज्ञप्तीद्वारा आपत्ती

बुध्द घले,चौतारा .
नेपाल सरकार ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदेशलाई आधार मानि प्रेषित परिपत्रप्रति ध्यानआर्कषण भएको भन्दै गाउपालिका महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । २०७६÷६÷२९ मा प्रेषित पत्रले शिक्षा नियामावली २०५९ विपरित स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ती नगराउनु भन्दै हस्तक्षेपूर्ण पत्र नेपालको संविधान विपरित रहेको गाउपालिका महासंघले ठहराएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सैविधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ फाल्गुण २० भित्र मौजुदा संघिय कानुन संविधान अनुकुल हुनेगरी संशोधन खारेजी नया निर्माण गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । ‘आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ, ’गाउ“पालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले भने ।
शिक्षा ऐन २०२८ तथा २०५९ का व्यवस्थाहरु संविधानसग बाझिएका हुनाले सबै प्रावधान २०७५ फागुन २१ बाट स्वत खारेज भएर आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग स्थानीय सरकारले आफैले कानुन बनाइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । ‘त्यसैले शिक्षक नियुक्ती तथा व्यवस्थापन स्थानीय कानुन बमोजिम हुने कुरा नेपालको संपिधान अनुकुल रहेको छ , ’उनले भने । सवैधानिक अधिकारको सुनिश्चतता र संघियता कार्यान्वयनको जिम्मा लिने मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई सवैधानिक अधिकारको प्रयोगमा सहजीकरणको सट्टा अधिकारको संकृचन गर्न खोजेको उनले प्रष्ट्याए ।