अझै अन्यौलमा ३२ वर्षदेखिको मेलम्ची सपना

मेलम्ची ।
करिब ३२ वर्षअघि २०४५ सालमा विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले मेलम्ची आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि योजना सुरु गरिएपनि काठमाण्डौंबासीलाई मेलम्ची पानी खुवाउने सपना अझै अन्यौलमै छ । सन् २००१ मा ३७ अर्ब बजेट विनियोजन गरी खानेपानीको काम आधिकारिक सुरुआत गरिए पनि विभिन्न समयमा आइपरेका प्राविधिक कठिनाईका कारण यो योजनाले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

अम्बाथान सुरुङमा पानी राखेर परीक्षण गरिएपछि काठमाण्डौंवासीमा जागेको आशा साता नबित्दै भत्कियो । सुरुङको १७ नं. को गेट फुटेर पानी सिन्धुपाल्चोक नै फकिएपछि मेलम्ची थप अन्यौलमा परेको हो । विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेपछि २०४७ सालमा स्टेनले एन्ड एसोसिएसनले मेलम्चीबारे थप अध्ययन गरेको थियो । २०४९ को अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले मेलम्चीको विकल्प नभएको ठहर समेत गरेपछि यो योजनाको सुरु गरिएको हो ।

योजना निर्माणकै उन्नाइस वर्ष बितिसकेको छ । आयोजनाले स्थानीयलाई दिने भनिएको लेबी या रोयल्टीबारेको समस्या अझै सुल्झिएको छैन । मेलम्ची आयोजनामा विभिन्न समयमा हुने गरेको अवरोधले पनि लक्षितअनुरुप काम हुन नसक्दा अझै अन्योल देखिएको छ । ‘काम धेरै बाँकी छैन, अब छिट्टै सम्पन्न हुनेछ,’ आयोजनामा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्र पन्त भन्छन्, ‘पानी परीक्षण गर्दा दुर्घटना भएको गेट निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने हो ।’ उनले फुटेको गेटका प्राविधिक प्रतिवेदन आइनसकेको जानकारी दिए ।

गेट फुटेपछि अहिले मेलम्ची सुरुङको गुणस्तरमाथि स्थानीयवासी, स्थानीय सरकारसहित अन्य जनप्रतिनिधिले प्रश्न राखेका छन् । ‘गुणस्तर छैन भन्ने आधार के हुन्छ ?,’ इन्जिनियर पन्त भन्छन्, ‘त्यो त परीक्षण गरिनुपर्छ, नांगो आँखाले हेरेर थाहा हुने विषय हैन ।’ उनले निर्माणताका सामग्री हालिएको बारे अध्ययन गरेर मात्र गुणस्तर मापन हुने बताए ।

फुटेको गेटको प्रतिवेदन आएपछि मात्र योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भने आधार बनेको छ । इन्जिनियर राजेन्द्रका अनुसार एक सातामा पनि बन्न सक्छ या महिना दिन भन्दा बढी पनि लम्बिन सक्छ । उनले सबै निर्माण पूरा गरेपछि मात्रै काठमाण्डौं पठाइने पानी परीक्षणका लागि सुरुङमा हालिने जानकारी दिए । ‘ठेक्का अनुसार आउँदो डिसेम्बरमा सकिनुपर्ने हो, तर कहिले सकिन्छ भन्ने भर छैन, हामी चाँडै सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं ।’ यो अवस्थाले पनि मेलम्चीको पानी राजधानीका धारामा कहिले खस्छ भन्ने अन्योल बढेको छ ।
मेलम्ची सुरुङमा अब बाँध बाध्ने र कंक्रिट गर्ने काम बाँकी छ । त्यसपछि बिट लगाउनुपर्छ । फुटेको गेट निर्माण अर्काे चुनौति हो । ‘भएका केही त्रुटीको सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समस्या त्यस्तो धेरै त छैन ।’ कामका लागि सप्लायर्स र निर्माण व्यवसायी आइसकेका छन् । तर उनीहरुले सम्पन्न हुने योजना दिन सकेका छैनन् ।

३२ वर्षअघिको सम्भाव्यता अध्ययनबाट सुरु भएको यो योजना करिब सकि सकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दाबी छ । सन् २००१ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानीमा विभिन्न समयमा भएका अवरोधका कारण काठमाण्डौं पुग्न नसकेको हो ।
इटालियन कम्पनी को–अपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी)को बदमासीको कारण स्थानीय नेपाली ठेकेदारहरुले समयमै आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् । निर्माण सामाग्री आयातकर्ता तथा कामदार प्रयोगकर्ताका रुपमा काम गरिरहेका एकसय बीसभन्दा बढी स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी पाएका छैनन् । पीडितहरु ऋाफ्नो पैसा पाउनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

‘ठेकेदार र सप्लायर्सको पैसा समेत नदिइएका कारण पनि काममा ढिलाई भईरहेको छ,’ मेलम्ची सिएमसी पीडित सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणी आचार्य भन्छन्, ‘कामदार, स्थानीय ठेकेदारले पटक–पटक आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, काम अवरुद्ध पार्नेजस्ता क्रियाकलापहरु भएका कारण पनि समयमै मेलम्ची काठमाण्डौं पुग्नेमा अन्यौल छ ।’ उनका अनुसार सिएमसीले सप्लायर्सको एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नदिई हिँडेको छ । त्यो पैसा सरकारले मिलाइदिनुपर्ने पीडितहरु बताउँछन् ।
‘हामीले सरकारको पैसा देउ भनेको छैन, सिएमसीलाई दिनुपर्ने पैसाबाट काटेर दिनू भनेको हो,’ संयोजक आचार्यले भने, ‘सरकारले सिएमसीको झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ राखेको छ, त्यहीबाट हामीलाई दिनुपर्छ ।’ सुन्दरीजलदेखि अम्बाथानसम्मको सुरुङमा एक अर्ब भन्दा बढीको उपकरण सिएमसिको छ । विवाद निरुपण बोर्डले भूकम्पमा भएको क्षतिबारे दिनु भनेर निर्णय गरेको ३६ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ८४ करोड, काम गरेको दुई महिनाको बिल भुक्तानी २५ करोड लगायत सिएमसीको पैसा सरकारसँग छ । ‘भएको पैसा नियमअनुसार विधि पु¥याएर दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले भने । सिएमसीले एकै सप्लायर्सको करिब ८० करोड रुपैयाँसम्म तिर्नु छ ।

विभिन्न समयमा ठेकेदार कम्पनीलगायत सप्लायर्सहरुको समस्या समाधान नहुनुले पनि योजना सम्पन्न नभएको हो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे १५ ब्युरो गु्रप कर्पोरेसन र सिआरसीसँग सन् २००९ मा पहिलो सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार काम नभएपछि ६ किलोमिटर सुरुङ खनेको उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग सन् २०११ मै सम्झौता तोड्यो । त्यसपछि २०७३ वैशाखमा पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित इटालियन कम्पनी को–अपेराटिभ मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी (सीएमसी)सँग सन् २०१३ मा सुरुङ र बाँधको काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गरियो । मार्च २०१८ सम्मको लागि थप समयसीमा तोकिएको सीएमसीले लक्ष्य अनुसार काम गरेन । उल्टै सप्लायर्सको करिब पौने २ खर्ब पैसा नतिरी आफ्नो देश फर्कियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) मुख्य दाता रहेको यो आयोजनाबाट एउटै सुरुङमा लार्के र यांग्रीसमेत मिसाएर दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी लैजाने सरकारको योजना छ ।