मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडितद्धारा पुनः आन्दोलनको चेतावनी 

मेलम्ची, ४ चैत ।

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएका कामदार, आपूर्ति र ढुवानीकर्ताहरुले सरकारले १० दिनभित्र भुक्तानी नदिएमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संर्घर्ष समितिका संयोजक बिष्णुमणि आचार्यले छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी नगरिए आन्दोलन जान बाध्य हुने र यसबाट मेलम्चीको बाँकी काम ठप्प पार्ने बताए । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजाने बताइरहेका बेला पुनः आन्दोलन भए बाँकी काम प्रभावित हुने देखिन्छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासे सहितको प्राविधिक समिति तथा भुक्तानी रकम लिन बाँकी रहेका आपुर्तिकर्ताबीच आइतबार भएको बैठकमा सरकारको तर्फबाट भुक्तानी सुनिश्चिता नगरिएको संघर्ष समितिका संयोजक आचार्यले बताए ।

प्राविधिक समितिले स्थानीय बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिने मनसायको प्रतिवेदन दिएपछि झनै आक्रोश बढेको छ । पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले स्थानीय बिक्रेताको रिचार्ज कार्ड, घरभाडा, बालुवा, गिटी लगायतका सामानको पैसा पाउने ग्यारेन्टी नभएकोले पनि थप आक्रोश बनाएको बताए । उनका अनुसार बिल नभएका र प्रमाण नपुगेकालाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै प्रविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।

स्थानीय अर्का ठेकेदार उत्तर कुमार श्रेष्ठले ढुवानी गरेको सामानको रेकर्ड आयोजनासँग भएकोे दाबी गरे । उनले भने,े ‘साह्रै मर्कामा छौं घर छैन, गाडी बेचिसकियो, सडकमा छौं अब त हातमा पैसा नआएसम्म हामी पछि हटदैनौं । बरु हामी सरकारको गोली खान तयार छौं ।’ दुई दशक लामो मेलम्ची सपनामा अवरोध पु¥याउने र अझै पछाडि धकेल्ने रहर आफूहरुलाई नभएको बताए । श्रेष्ठले भुक्तानी हुन बाँकी रकम एकमुष्ट भुक्तानी नभएसम्म काम हुन नदिने चेतावनी दिए ।

श्रेष्ठको मात्रै आयोजनाबाट चार करोड १० लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ । श्रेष्ठजस्तै धेरैको घर खेत सबै बैंकमा छ । धेरै स्थानीय ठेकेदारको घर जग्गा बैकले लिलाम गर्न लागेको छ। अर्का स्थानीय ठेकेदार किरण थापाले भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाए । थापाको तीन करोड ३४ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि सरकारले उसको धरौटी रकम जफत गरिसकेको छ । आयोजनाको साविकको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसी पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएकै कारण काम छाडेर गएको थियो। उसको बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने ‘नीतिगत’ निर्णय गरेको थियो। सीएमसीले काम छोडेको आठ महिनापछि चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माणको ठेक्का पाएको हो ।

सीएमसीले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय बिक्रेताको उधारोसमेत गरी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सीएमसीले उपठेकेदार, मेसिनरी औजार भाडामा लगाउने निर्माण व्यवसायी, सामग्री आपूर्तिकर्ता र ढुवानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधब बेलबासेले समस्या समाधानको लागि प्रयत्न भइरहेको दाबी गर्नुभयो । मर्कामा परेकाको उद्धार र राहत दिने हिसाबले मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र यो समस्याको समाधान मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँदै नीतिगत निर्णय गराएर मात्रै भुक्तानी दिन सकिने बताए ।

प्राविधिक समिति नै बनाएर भुक्तानी अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको उनको भनाई छ । ‘समितिले प्रतिवेदन दिएको, प्रमाण÷कागजातको आधारमा भेन्डरलाई कति रकम दिनुपर्ने हो एक एक रुजु हुन्छ’, उनले भने । कानुनी आधार नभएका र धेरैले विश्वासको आधारमा उधारो कारोबार गरेको देखिएको उनले जानकारी दिए । सीएमसीसँग सम्वद्ध भएका कारण उसले भोलिका दिनमा दाबी नगर्ने सहमतिका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिन सकिने उनी बताउँछन् ।