माग पूरा नभएसम्म मेलम्ची पानी लैजान नदिइने

मेलम्ची, ४ माघ ।

बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ ? काठमाडौंवासीको मनमा वर्षौंदेखि यो प्रश्न खेलिरहेको छ । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेपछि अहिले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीसिनो हाइड्रोले सुरुङतर्फको जटिल मानिएका कामहरु तीव्ररुपमा अघि बढाएकाले लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुने आयोजनाले दावीगरेको छ । बिहीबार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची आयोजनाको बारेमा जानकारी दिन श्वेतपत्रसमेत जारी गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा असार मसान्तसम्म सुन्दरीजलमा पानी झर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आयोजनाले वर्षौंअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीहरुले गुनासो गरेका छन् । खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, शिक्षा,जीविकोपार्जनलगायत विकास निर्माणका कामहरुलाई आयोजनाले बेवास्ता गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्र अम्बाथान, ग्याल्थुमलगायतका स्थानीयवासीहरुले खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायतका समस्याअहिले पनि झेलिरहेका छन् ।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची प्रभावितहरुले सडक, सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानीकोे अभाव झेलिरहेको बताउँछन् । उनले आफूहरुको मुख्यमाग नै स्वच्छ खानेपानी, सडक र सिँचाइ रहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष शेर्पाले समितिले आश्वासन दिए अनुसारको काम नगरेको गुनासो गरे । ‘सरकारले हेलम्बुको जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ पुग्छ भनेर सोच्नु गलत साबित हुने छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं लगेपछि यहाँ धेरै वातावरणीय प्रभाव पर्छ, भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो आर्यआर्जनका लागि कार्यक्रमहरु आवश्यक छ, मुख्य सडकभित्रका सहायक सडकहरुको पनि विस्तार गरी स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न आयोजनाले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले प्रमुख मागका रूपमा स्वच्छ खानेपानीको माग गरेका छन् भने त्यसपछि सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइलगायत आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोकका तत्कालीन ३० गाविस र काभ्रेका पाँच गाविसलाई प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राखिएको थियो । यस क्षेत्रका झन्डै १५ लाख जनसंख्या आयोजनाको प्रभावित सूचीमा परेका छन् ।