मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८
गृहपृष्ठअर्थप्रभावकारी लकडाउनका लागि स्थानिय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आधारभुुत ब्यवस्थापकीय सरोकारहरु

प्रभावकारी लकडाउनका लागि स्थानिय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आधारभुुत ब्यवस्थापकीय सरोकारहरु


भुपेन्द्रविक्रम थापा
बाह्रबिसे–९, सिन्धुपाल्चोक ।

कोरोना महामारीका बेलामा मात्रै होईन, कुनै पनि समस्या समाधानको लागि स्थानिय सरकार हामीसँग हुनु भनेको नै हाम्रो ठूलो सवल पक्ष हो । यो जनता र सरकार पक्ष दुबैले महशुस गर्नु पर्दछ र सदुपयोग पनि गर्नु पर्दछ । यो समय पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विरोधावास देखिने कुरामा अनर्थ बहस गरेर समय विताउने छुट हामी कसैलाई पनि छैन । स्थानिय सरकाले पनि जनताको स्वास्थ्य र जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । यस्तै बेलामा व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउन सक्नु नै कुशल राजनीतिज्ञको सफलता हो । यो बेला नेतृत्व देखाउने भन्दा पनि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने बेला हो । यस्तै संकटको समय नै कुशल व्यवस्थापकमा हुने पर्ने बैचारिक, मानवीय र प्राविधिक सीपहरु परीक्षण गर्ने बेला हो ।

स्थानीय तहले अहिले हामीभन्दा बाहेक अरु कोही पनि हाम्रो सहयोगी छैनन् भनेर सोच्नु प¥यो । जनताले स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधीलाई परीक्षण भन्दा पनि यी नै हाम्रो अभिभावक हुन् हामीले पूर्ण रुपमा विश्वास र सहकार्य गर्नु पर्दछ भनेर सोच्नु प¥यो । सहकार्य, सहकारीता, सहभागिता, मानवीयता, जस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तपशिल बमोजिमको कुराहरुलाई विशेष ध्यान दिने हो भने स्थानीय तहले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन सक्दछ ।

१.योजना निर्माण र कार्य विभाजन
स्वास्थ्य सेवा नै पहिलो प्राथमिक आवश्यकता भएकोले स्थानिय सरकारले प्रतिपक्ष सहितको सम्भव भए सामाजिक संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधि समेत समेटेर एउटा सक्रिय समूह निर्माण गर्नु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु र सहयोगी संस्थाहरुले के के काम गर्ने? कसरी गर्ने? कहाँ गर्ने? कहिले गर्ने? र कसले गर्ने? भनेर कार्य विभाजन गर्ने । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको भनिएको कामहरु भयो कि भएन? नभएको भए किन भएन ? भएको भए कति प्रभावकारी भयो? अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ? भनेर कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदनको जिम्मा लिने । अनुगमन, मूल्यांक र प्रतिवेदन निर्माण गर्ने काम सरकार पक्षले पनि गर्ने । दुबै पक्षबाट प्राप्त प्रतिवदेनको मूल्यांकन गर्ने र जहाँ सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन्छ त्यहाँ थप योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
यो बाहेक विशेषज्ञहरुको एक विज्ञ समूह पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । निर्णयमा जानुभन्दा पहिले यो समूहबाट आवश्यक सल्लाह र परामर्श लिने । यो समूहले दिएको सबै कुरा सधैं ठीकै हुन्छ भन्ने छैन तर जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले महशुस नगरेको वा नदेखिएको दृष्टिकोणहरु आउन सक्छन् । यो समूहलाई समस्या पहिचान, समस्या समाधानका उपायहरु, ती उपायहरुको मूल्यांकन सहित प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर राय प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।
यस्ता समूह हरुले दिएको कुनै पनि सल्लाह र परामर्शहरु कार्यान्वयनमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय स्थानिय सरकारले गर्ने र जनप्रतिनिधिहरु पूर्ण उत्तरदायी र जवाफदेही हुने ।

२. खाद्यान्न व्यवस्थापन
यो महामारीमा खाद्यान्न व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताले खान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा स्थानिय जनप्रतिनिधि वा सरकारले विशेष चासो राख्नु पर्दछ । यस्तो बेलामा बजेट अभाव हुने भएकाले खरीद गरेर राहत प्याकेज वितरण गर्नु भन्दा पनि समुदायभित्र खाद्यान्नको अवश्था के छ ? कुन घरमा आफैंले उब्जाएकोले खान पुग्छ? कसलाई पुग्दैन? कसलाई बढी हुन्छ? समुदायमा वर्षमा कति खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुन्छ? समुदायबाट कति खाद्यान्न निर्यात हुन्छ ? भन्ने कुराको तथ्यांक संकलन गरेर समुदायभित्रै हुने र नहुनेहरुबा वीचमा अँैचोपैँचो दिने चलन शुरु गर्न सकिन्छ । पैँचो दिंदा वा लिंदा त्यसको जमानी स्थानिय सरकार बस्ने । भोलि पैँचो लिएको खाद्यान्न तिर्न सकेन र नसकेको यथार्थ हो भने स्थानिय सरकारले तिरिदिने व्यवस्था मिलाउने । ग्रामीण समुदायमा यो विकल्प सम्भव होला । शहरी वा शहरोन्मूख क्षेत्र जहाँ कृषि उत्पादन हुँदैन त्यस ठाउँमा परिवारको क्षमतानुसार आर्थिक सरसापटीको व्यवस्थापन र निश्चित विक्रेताबाट खरीद गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कालो बजारी नियन्त्रणमा समेत सहज हुन्छ । यही बेलामा दर्ता भएका व्यावसाय र नभएका व्यावसायको छानविन र नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ । नियमानुसार दर्ता नभएका तर कृत्रिम अभाव सृजना गरी माग र आपूर्तिमा सँधै समस्या सृजना गर्ने व्यावसायीलाई कारबाही गर्ने समय पनि यही हो ।
यसको अलवा स्थानिय सरकाले दैनिक रुपमा खानपानको तालिका बनाएर सार्वजनिक गर्न पनि सक्दछ । के के खाने? कसरी खाने? कहिले खाने ?जस्ता विषयमा पनि जनचेनता जगाउन सक्दछ । जस्तै उदाहरणको लागि चिया खानुको सट्टा स्थानिय तहमा नै सम्भव हुने जडिबुटी र मरमसला हालेको तातो झोल वा खोले खाने यसले स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्दछ र पैसाको पनि बचत गर्दछ । वा के सम्भव छ त्यो व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सक्दछ ।

३. आवास व्यवस्थापन
यो दोस्रो महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय पक्ष हो । अहिले शहरबाट गाउँ फर्कनेको संख्या बढेको छ । यस्तो बेलामा गाउँको घर विशेष गरेर भुकम्प पश्चात निर्माण भएको घरको आकारका हिसावले ठूलो परिवार व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्दछ । घरमै कोभिड व्यवस्थापनको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने अवश्था हुन सक्छ । यदि यस्तो छ भने विद्यालय, सामुदायिक भवन, संघसंस्थाको कार्यालयहरुलाई प्रयोग गरेर सहज आवासको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्दछ ।

४. स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापन
कोभिड संक्रमणको उपचार हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । यो कोभिडका कारण देखिएको लक्षणहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन महत्वपूर्ण कुरा हो । तसर्थ विरामीलाई घरमै बसेर स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ । यदि घरमा व्यवस्थापन हुन नसकेमा स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना गरेर उपचार गर्नको लागि वडास्तरमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने । तर स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना गरेर उपचार गर्ने विकल्पलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने । पहिलो प्राथमिकतमा घरमै व्यवस्थापन गर्नको लागि स्वास्थ्य संस्था र स्थानिय सरकारको पहलमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने । जस्तै घरमा व्यक्ति स्वयंले अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्डको बारेमा घरघरमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई बदलिंदो परिस्थिति अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड र सर्कुलरहरुको बारेमा अद्यावधिक भैरहनको लागि स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो इन्टरनेट र टेलिभिजनको व्यवस्थापन गर्ने ताकि उनीहरुले आवश्यकतानुसार अनुसन्धान र खोज गर्न सकुन ।
स्वास्थ्यकर्मी, स्थानिय सरकार र कोभिड व्यवस्थापन समुह विच दैनिक जस्तो कुनै न कुनै माध्यमबाट अद्यावधिक हुने, छलफल गर्ने र भोलीपल्टको लागि गर्नु पर्ने कामको बारेमा योजना बनाउने गरी सञ्चार माध्यम र विधिको व्यवस्थापन गर्ने ।

५. सुरक्षा व्यवस्थापन
मानिसहरुमा यस्तो बेलामा सुरक्षा चुनौतिहरु आउँन सक्दछ । लकडाउन भनिएको समयमा अघिल्लो वर्ष आएका सामाचारहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि महिला हिंसा, चोरी, डकैती जस्ता घटनाहरु हुन सक्दछन् । लकडाउनका कारणले यस्तो समुह पहिचान गर्न कठिन हुने हुनाले यो विषयमा समुदाय स्तरमा स्वयंसेवक टोली निर्माण गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर समुदायको रेखदेख गर्ने आलोपालो मिलाउन सकिन्छ ।

६. कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन
जोसँग जति जग्गा छ त्यति जग्गामा जे सम्भव छ सो उत्पादन गर्नको लागि स्थानिय सरकारले प्रोत्साहित गर्न सक्दछ । खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा वा उत्पादन भएको परिमाणको आधारमा सरकारले केही आर्थिक सहयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । अधिक उत्पादन र उत्पादन विहिनताको वीचमा सन्तुलन ल्याउनको लागि माग आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न स्थानियस्तरमा भएका व्यापारीहरुलाई परिचालन गरी बेच्नेले बेच्न र किन्नेले किन्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कसैको जग्गा धेरै छ र बाँझो बस्ने अवश्था छ । कसैको जग्गा छैन र बेरोजगार बस्ने अवश्था छ भने स्थानिय सरकारले जग्गाको भाडा तोकि जग्गा भाडामा लिने दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जग्गा भाडामा लिने दिने क्रममा भाडाको जमानी स्थानिय सरकार बस्नु पर्दछ । भोलि जग्गा भाडामा लिएर उत्पादनमा लागेका किसानले उत्पादनबाट भाडा तिर्न सकेन वा अपेक्षित परिमाणमा उत्पादन भएन भने त्यस्तो बेलामा त्यस्तो जग्गाको भाडा स्थानिय सरकारले तिरिदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

७. अनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम
स्थानिय तहमा जनशक्ति उपलब्ध छ र प्राविधिक हिसावले सम्भव छ भने अनलाइनबाट योगाभ्यासको कक्षा सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । यसले मानिसलाई मानसिक एवं शारीरिक रुपमा स्वास्थ रहनको लागि सहयोग गर्दछ ।

८. आर्थिक व्यवस्थापन
स्थानिय सरकारले स्थानिय तहमा भएका सहकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षलाई सहजीकरण गर्न सक्दछ । सहकारी मार्फत सबैलाई अनावश्यक खर्च नगर्न र सम्भव भएसम्म बचत गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न सक्दछ । अघिल्लो वर्षको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने लकडाउनको शुरुका दिनहरुमा मानिसहरुले खर्च बढी गरे र पछिपछि दैनिक जनजीविका धान्न पनि समस्या परेको थियो । तसर्थ स्थानिय सरकारले यो शुरुको चरणमा नै फजुल खर्च नगर्नको लागि जनचेता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै स्थानिय सरकारले पनि आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा प्रदेश वा केन्द्रबाट बजेट ल्याउने भन्ने सम्भावना कम हुने भएकाले भौतिक निर्माण वा अन्य पछि गरे पनि हुने योजनाहरुलाई हाललाई स्थगित गर्ने, सहकारी तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सरल कर्जा लिन सक्ने गरी समन्वय गर्ने, सहयोगी संघसंस्थाहरुको सञ्जाल निर्माण गरी स्थानिय सरकार मार्फत मात्र काम गर्न अनुरोध गर्ने, जथाभावी राहतका प्याकेजहरु वितरण गर्ने स्वतन्त्रता नदिई एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने गर्नु पर्दछ ।

९. यातायत व्यवस्थापन
खाद्यान्न ढुवानी, अन्य कुनै राहतका सामग्रीहरु ढुवानी वा विरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउने लैजाने व्यवस्थाको लागि स्थानिय तहमा भएका नीजि यातायातका साधनहरुलाई समन्वय गरेर तुरुन्त सम्पर्क हुने र समस्याको समाधानका लागि यातायात सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि बस्ती बस्तीमा व्यक्ति तोकेर मोवाइल नम्बरहरु उपलब्ध गराउने ।

१०. सञ्चार
यस्तो बेलामा सही सूचना सही व्यक्ति र संस्थामा पु¥याउनु महत्वपूर्ण हुने भएकाले आधिकारिक र जिम्मेवार व्यक्तिहरुको मोवाईललाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरी सामुहिक रुपमा संस्थागत प्रयोगकर्ताको सामुहिक सेवा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवामा न्यूनतम व्यालेन्स राखे पश्चात तोकिएका मोवाईल नम्बरहरुमा जति फोन गरे पनि निःशुल्क हुन्छ । यदि यस्तो गर्न सकियो भने मोवाईलमा व्यालेन्स नभएका कारण सञ्चार र सूचनाबाट बन्चित भई दुःख व्यहोर्नु पर्ने छैन । यदि यस्तो सेवा लिन सकिने अवश्था छैन भने समुहस्तरमा घरधुरी हेरेर निश्चित मोवाईलहरु विद्युत र पैसाको अभावमा बन्द नहुने सुनिश्चितासहितको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

११. शिक्षा
विद्यालय सञ्चालन र शिक्षकको व्यवस्थापन स्थानिय सरकारको एउटा चुनौति देखिएको छ । विद्यार्थी घरमै बसेर अध्ययन गर्न बैकल्पिक उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । शिक्षक आलोपालो घरघर पुग्ने, अनलाईनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, ठूलाबाट सानाले सिक्ने, सक्ने अभिभावक स्वयंले पढाउने जस्ता विकल्पहरु अपनाउन सकिन्छ । समय परिस्थितिको अनुभव गर्ने, यसको व्यवस्थापकीय पक्ष सिक्ने र व्यक्तिगत व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । यस्तो समयको शिक्षा यही हो । पाठ्यक्रम सक्नुपर्ने, परीक्षा लिनुपर्ने वा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने नियमित विद्यालयले गरेकै तालिका हुबहु कार्यान्वयन हुन सक्दैन र जरुरी पनि छैन । तसर्थ कुनै न कुनै उपायमा विद्यार्थीहरुलाई व्यस्त राख्ने र केही न केही सिक्ने उपायहरु मात्र अपनाउन सकियो भने ठूलै उपलब्धी हुन्छ ।

अन्त्यमा,
म व्यवस्थापनको विद्यार्थी र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बहन गरेको थोरै अनुभवका आधारमा यो महामारीको समयमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट देखिएको केही कुराहरु उल्लेख गरिएको हो । माथि उल्लेख गरिएका विकल्पहरु सर्वमान्य सिद्धान्तहरु होइनन् । निर्णय लिने आधिकारिक व्यक्ति वा निकायलाई निर्णय प्रक्रियामा केही सहज हुन सक्दछ भनेर न्यूनतम रुपमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरुलाई उठान मात्र गरिएको हो । सबै जनाले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गरौं । आफू स्वस्थ रहनका लागि सम्भव भए सम्मको विकल्पहरु अपनाऔं । आफू बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं ।


क्याटेगोरी : अर्थ, राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै रुचाईएको
error: Content is protected !!