Techie IT
Wednesday, January 27,2021 / बुधबार, माघ १४, २०७७
×
गृहपृष्ठब्लग / विचारविपन्न उत्थानका लागि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम तयारी

विपन्न उत्थानका लागि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम तयारी


 

१, संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति देश प्रतिवद्ध रहेको विषय महत्वका साथ उल्लेख भएको छ । संविधानको भाग १ धारा ४ ९१० मा नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख हुने छ भनेर किटान गरिएको छ ।

२, राजनीतिक दिशा

संविधानले देशमा तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा तीन वटै तहको सरकारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । संघीय संसदमा प्रबल बहुमत सहित स्थिर सरकार छ । सात मध्ये छ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । अधिकांस स्थानीय तहमा कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी मूलतः सर्वहारा श्रमजिवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधी हो । यसको उद्देश्य समाजवाद हुँदै साम्यवादी समाज व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । वर्तमान अवस्थामा पार्टीले समाजवादका आधारहरु तयार गर्दै क्रमशः त्यसतर्फ उन्मुख हुने दिशा निश्चित गरेको छ ।

३, समाजवाद उन्मुख हाम्रो कामको प्राथमिकता

संवैधानिक र राजनैतिक दिशा निर्देश अनुसार क्रियाशिल रहनु सरकारको कर्तव्य हो । समाजवादको आधार तयार गर्न जनता, खासगरी सर्वहारा श्रमजिवी र समाजमा उत्पिडनमा परेका समुदायको जीवनमा परिवर्तन आउने गरी ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । नेपालमा समाजवादको आधार तयार गर्ने यो अत्यन्त उपयुक्त अवसर समेत हो ।

४, हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्ने समाजवाद उन्मुख पहिलो काम

४-१ हामीसंग विपन्नताको रेखामुनी रहेका जनताको केवल मोटो तथ्याङ्क मात्र छ । विपन्नहरुको नाम नामेसी सहितको सूची अहिले सम्म पनि बनाउन सकिएको छैन । सर्वप्रथम बागमती प्रदेशको ११२१ वटै वडामा विपन्नताको रेखा मुनी रहेका जनताको नाम, ठेगाना, उमेर, जात, जाति आदि सहितको लगत संकलन गर्नुपर्छ । यो काम सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारको सहयोग लिन सकिनेछ । निश्चित समय सम्मका लागि यो कामको निमित्त प्रदेश सरकारले आवस्यकता अनुसार अन्य कर्मचारी करारमा पनि खटाउन सक्नेछ ।
४-२ यसरी संकलन भएको लगतलाई व्यवस्थित गर्न एउटा छुट्टै कार्यालय को व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । विपन्नताको रेखामुनी रहेको पुष्टि भएका व्यक्तिहरुलाई फोटो सहितको परिचय पत्र दिने व्यवस्था हुने छ ।
५, विपन्नताको रेखामुनी भएको परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले गर्ने व्यवस्था स्
५-१ आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटमा परिचय पत्र प्राप्त गर्ने पचास वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट रु। एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा को व्यवस्था गरिनेछ।महिलाको लागी ४५ वर्ष उमेर पुगेपछि यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
५-२ परिचय पत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका रहेछन् भने प्रदेश सरकारबाट साविक भत्तामा एक तिहाई रकम थप गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५-३ परिचय पत्र प्राप्त गर्ने परिवारका छोरा छोरीलाई माध्यमिक शिक्षासम्म कुनै पनि शिर्षकमा कुनैपनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ तर यो व्यवस्था सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र लागु हुने छ ।
५-४ मध्यमस्तरको प्राविधिक शिक्षामा यस्तो परिचयय पत्र प्राप्त निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
५-५ लगातार तीन वर्ष सम्म खेती योग्य जमिन बाँझो राख्ने जग्गाधनीबाट सरकारले अस्थायी रुपमा जमिन प्राप्त गर्ने छ र सो जमिन परिचय पत्र प्राप्त परिवारलाई खेतीका निमित्त उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
५-६ व्यवसाय गर्न ईच्छुक यो समुदायका व्यक्तिहरुलाई बैङ्क र वित्तिय संस्थाहरुबाट बिना धितो न्युनतम ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
५-७ सरकारी, अर्ध सरकारी, विभिन्न संघ संस्था, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुमा रोजगारीका निमित्त जनशक्ति भर्ना गर्दा कम्तिमा १५ प्रतिशत यो समुदायलाई अनिवार्य छुट्याउन पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
५-८ हरेक दश वर्षमा नयाँ लगत संकलन गरेर यसलाई अध्यावधिक गरिनेछ । गरिबीको रेखा माथी पुगेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरुको परिचय पत्र खारेज गरिनेछ ।
५-९ दलित, अति सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, एकल महिलाका हकमा गरिबीको मापदण्ड र सुविधाबारे छुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिने छ।
५-१० गलत सूचना दिएर यस्तो सुविधा लिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

( अरुण नेपाल बागमती प्रदेशका मन्त्री हुन् )


क्याटेगोरी : ब्लग / विचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार