Techie IT
Thursday, October 22,2020 / बिहीबार, कात्तिक ६, २०७७
×
गृहपृष्ठब्लग / विचारदलित मुक्ति कहिले ?

दलित मुक्ति कहिले ?


  • मथुरा वि. क.

“प्रत्येक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा दलित
समुदायको त्याग, तपस्या, समर्पण, योगदान
र बलिदान अतुलनीय छ, तर दलित
समुदायको आन्दोलन र क्रान्तिबाट
स्थापित राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरु
सम्बोधन हुन सकेन ।“
नेपालमा बिगत लामो समय देखि एकल जातीय बर्चस्वशाली समुदायले राज्यसत्ताको बाघडोर समाल्दै आएको हामी सबैलाई सर्बबिदित नै छ । राज्यसत्तामा प्रभुत्व जमाएका एकल जातीय समुदायले बहुसंख्यक समुदायलाई दमन, शोषण र उत्पीडन गरे । यसरी उत्पीडनमा पारिएका जातीय समुदाय मध्ये दलित समुदायलाई समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारेर लगातर उत्पीडन गर्दै आए । यो महिला माथि भएको उत्पीडन पछिको संसारको सबैभन्दा लामो समय सम्म कायम रहदै आएको छ । यस उत्पीडनको लम्बाई करिब तीन हजार आसपास देखि हालसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य सत्ताले मुलतः दलित समुदायलाई राज्य सत्ताको मुल प्रवाहबाट बन्चितिकरण ग¥यो,जसले गर्दा दलितहरु गरिब,बेरोजगार र अशिक्षित बन्न पुगे।यसरी राज्यबाट मानव अधिकार बिहिन र समाजबाट अपमानित र अपहेलित बनाइयो त्यही समुदाय हो आजका वास्तविक दलित जो आज सम्म पनि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र समानता लागि निरन्तर संघर्षरत छन् ।
मुलतः दलित समुदायले हेरक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा अनवरत रूपमा सहयोग र सङ्घर्ष गर्दै आयको इतिहास प्रमाण सिद्ध छ। इतिहासको कुरा गर्ने हो भने अंग्रेज संगको लडाइँमा दलित समुदायले घरेलु हातहतियार बनायर युद्ध जिताउन सफल भय।त्यसैगरी पृथ्वीनारायण साहले गोरखा राज्य बिस्तारको क्रममा दलित समुदायबाट ठुलो सहयोग लिए। गोर्खाली सेनाको मनोबल बाढाउन अग्रसर बिसे नगर्ची, फलामका खुडा ,खुकुरी,भाला,तरवार र धनुकाँडा आदि बनाउन जसबिर कामी, गोर्खाली सैनिकलाई हतियार चलाउने तालिम दिन यखाजङ्ग कामी ,छालाको टोपि, जुत्ता,तोप र खुकुरीको दाप बनाउन कालू सार्की र सुराकीको रूपमा विभिन्न क्षेत्र घुमेर सूचना ल्याउन मनिराम गाइनेले ठुलो सहयोग गरे।तर उनिहरुलाइ सेनामा जागिर खान र हतियार चलाउन भने दिइएन ।

२००७ सालको घट्नाक्रम र परिवेशलाई हेर्दा ती आन्दोलन र क्रान्तिहरु जनताको अधिकारको लागि मात्र भनेर सम्पन्न भयको पाइन्छ । २००७ सालाको क्रान्ति पनि जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको लागि भएको थियो। त्यो क्रान्ति विशुद्ध राणा र उनिहरुको शासनको विरुद्धमा भएकोले राणाकालका सबै प्रथाहरुको अन्त्य भय सङ्गै जातीय विभेदको मुद्दा पनि हल हुन सक्नु पर्थ्यो। त्यो क्रान्ति पछि जात दिने र जात च्युत गर्ने काम रोकियकोले त्यस भित्र जातीय प्रश्न पनि केहि हद सम्म थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर यहाँ प्रस्न उठ्छ्की राणाकालमा वर्ण ब्यबस्थाको माध्यमबाट गर्ने गरेको वर्बर जातीय दमन , जात च्युत गर्ने, सुद्रमा पार्ने र जबर्जस्ति जात तोकिदिने जस्ता मान्यतामा आधिरित कार्य लाई त्यस क्रान्तिले हल गर्न सक्नु पर्दथ्यो किन गरेन मुख्य प्रश्न हो ? शुद्रमा पार्ने र जात च्युत गर्ने कार्य रोकिनु मात्र न्यायचित थियोे त ?? दलितलाई जातीय उत्पीडनबाट किन मुक्त गरियन ?? त्यसो हुनुमा राजनितीक नेतृत्वको नियत कम र कम्जोर बैचारिक बढी जिम्मेवार देखिन्छ । तर आजका रास्ट्रिय राजनीतिक मुलधारको मुख्य मण्डलिले दलितका मुद्दालाई अपेक्षा मात्र गर्ने गरेका छन ।

मुलुकमा मुलतः जनताको अधिकारको नाममा थुप्रै ससस्त्र सङ्घर्ष भए। ती सङ्घर्ष सङ्गै आयको परिवर्तनले दलितको जिवनमा वास्तविक र साहसिक महत्त्वपूर्ण कृतिमानि उपलब्धि कहिल्यै लियर आउन सकेन।जनताकै अधिकारका नाममा बि.स. २०१५ सालमा बहुदलीय ब्यबस्थाका लागि भएको राजनीतिक परिघटना, बि .स.२०३६ सालमा पञ्चायत विराधि आन्दोलन तथा बि.स. २०३७ सालमा भयको जनमत संग्रह, बि.स.२०४६ सालमा वहुदलिय ब्यबस्थाका लागि देशभर ससस्त्र विद्रोह भयो।ती अन्दोलनमा सबै भन्दा बढी सहभागिता दलितको थियो जातीय मुक्तिको आसामा तर वहुदलिय ब्यबस्थाको पुनर्बहाली पछि दलित मुक्ति एकाएक आसामा नै सिमित पारियो।

बि.स.२०५२ सालबाट तत्कालीन नेकपा माओवादिले देशमा भइरहेको जातीय, बर्गिय, लिङ्गीय,क्षेत्रीय र सबै प्रकारका उत्पीडनका खातिर सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र र सामाज परिबर्तनका लागि ससस्त्र जनविद्रोह तथा २०६२र२०६३ मा भयको दोस्रो जनक्रान्तिले देशको राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आयो। केन्द्रीकृत सामान्ती एकात्मक राज्य ब्यबस्थाको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । संवैधानिक हिन्दु अधिराज्यलाई परास्त गरि धर्म निरपेक्षता रास्ट्र घोषण गरियो। तर हिन्दु धर्ममा आधारित जात ब्यबस्थाले सिर्जिएका जातिय बिभेदको अन्त्य हुन सकेन।समाजमा आज सम्म पनि धर्म, संकार र परंपराको नाममा दलित माथिको ज्यादति दिन प्रती दिन बढ्दो क्रममा छ। सबैभन्दा परिवर्तनका पक्षधर मानिने राजनीतिक दलहरुले समेत दलितलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र हेर्ने, सोच्ने र प्रयोग गर्न थालेका छन ।

यो देश परिवर्तनका निम्ति दलित समुदायले अनवरत रूपमा संङ्घर्ष गर्दै आइरहेका प्रष्ट छ। तर आजको पुँजिवादले दलितको क्षमता र योगदान महत्त्व नदिने,निर्णय तहमा सहभागी नगराउने र दलित भएकै कारण नेतृत्व प्रदान नगर्ने जस्ता बिभेद जन्य क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ। यहि कार्य नै दलित मुक्तिको प्रमुख बाधक हो। हिजो जसले समानता र स्वतन्त्रको चर्काे नारा दिदै आन्दोलन र युद्धमा अभिप्रेरित गराए तिनीहरुनै आज दलितको अन्दोलोन अपुग भएको तर्क गर्न थलोका छन। यो मुक्तीको मार्ग होइन।योगदानको कुरा गर्ने हो भने जनयुद्धको सुरुमा दलित समुदायका दिल बहादुर रम्तेल जनयुद्धका प्रथम सहिद भयका छन। अधिकार र प्रजातन्त्रको प्राप्ति तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि भएको ससस्त्र बिद्रोहमा दलितको समानुपातिक बलिदानले आन्दोलन अपुग भयको भन्न मिल्दैन । यसरी हेर्दा ““ प्रत्येक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा दलित समुदायको त्याग , तपस्य, शमर्पण,योगदान र बलिदान अतुलनीय छ।तर दलित समुदायको आन्दोलन र क्रान्तिबाट स्थापित राजनितिक अधिकारका मुद्दाहरु सम्बोधन हुन सकेन।““ संविधान बनेपनि नितिगत ब्यबहारमा परिवर्तन हुन सकेन।

राज्यले २०६२र२०६३को जनक्रान्ति पश्चात् समाबेशी राज्यको अबधारणा अघि सार्याे। त्यसले राजनैनिक दलहरुलाई दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य नगरी नहुने अबस्थामा पु¥यायो त्यसकारण पहिलो संविधान सभामा दलितको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय उपस्थिति हुन सफल भयो। र दलितका राजनितिक अधिकारका मुद्धा आधारभुत रूपमा सम्बोधन हुने स्थितिमा पुगेको थियो तर दोश्रो संविधान सभासम्म पुग्दा दलितका स्थापित हुन लागेका अधिकारका मुद्दाहरु एकाएक बिस्थापित गरियो। केही शिर्ष नेताले आफ्नै पार्टीभित्रका पुराना सामन्ती चिन्तन बोकेका ब्यक्तिले दलितका मुद्धा सम्बोधन हुन दिएनन् भन्दै पछी हटे। शमावेशिता मार्फत दलितका सब अधिकार हामिले स्थापित गरिदियका हौ भन्दै हिड्न थाले। वास्तवमा लोकतन्त्रमा समावेशिता ज्यदै दुर्लभ र अप्राप्य अधिकार होइन, समावेशिता एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिले बनेको बैधानिक धरणा हो। यसमा ब्यापकता रहेकोे हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा शासन संचालन गर्नका निम्ति हरेक तह, तप्का र ओहोदाका जनताको खाँचो हुन्छ। फेरि लोकतन्त्रमा समावेशिता दलितलाई मात्र बनइएको अबधरणा पनि होइन।यो बिगत तथा वर्तमानमा पछी पारीएका जातजाती,सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यका अङ्गहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने साझा ब्यबस्था हो। समावेशी ब्यबस्था राज्यबाट लागू हुदैमा र समाजमा रहेकोे जातीय विभेदलाई कानुनी अपराधका रूपमा दण्डनिय ऐन बनाउदैमा मात्र दलितका मुद्दा हल हुन नसक्ने प्रष्ट छ।यद्यपि दलितलाई समावेशिता चाहिन्छ।ताकि हिजो राज्यले नितिनै बनायर दलितलाई अर्थिक ,राजनीतिक,सामाजिक, साँस्कृतिक शोषण गरेको हुनाले यो समुदायलाई केही माथि उकास्न समावेशीता चाहिन्छ। त्यसैले दलित समुदायको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै समावेशीतालाई पुर्णता दिनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो। दलित, महिला, मधेसी ,मुश्लिम जस्ता पिछडिएका वर्गलाई छुट्यायको समानुपातिक कोटामा समेत प्रगतिशील वर्चस्वसाली समुदायको प्रभुत्व कायम छ। हिजोको बहुदलीय कालको फासिबादि अभ्यास भन्दा आजको संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भिन्न राजनितिक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए दलित समुदायले। तर फेरि जातीय बिभेदको घट्ना चुलिदो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले यी सम्पुर्ण गतिविधि हेर्दा दलित मुक्ती कहिले भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ???

त्यसैले दलित मुक्तिको बाधक के सङ्ग सम्वन्धित छ खोज गर्नुपर्ने हुन्छ। दलित मुक्तिको बाधक हिन्दु धर्ममा आधारित जात ब्यबस्था सङ्ग सम्बन्धित छ।नेपाली समाजको सामाजिक मनोबिज्ञानमा आधारित छ।जात ब्यबस्थालाई टिकाई राख्न दलाल पुँजीवादले मल र सिंचाइ गरिरहेको छ। नेपाली समाज जात ब्यबस्था निर्णायक भएको सामाज हो। जात ब्यबस्था निर्णायक भएको समाजमा कोहि पनि मानिस समान हुदैन । जात ब्यबस्थाका सम्बन्धमा भारतका चर्चित विद्वान राम मनोहर रोइया लेख्नुहुन्छ ““ हिन्धु धार्मिक ब्यबस्थामा माथी बस्नेले तल बस्नेलाई थिच्छन् र धर्तिमै गाडिएकाले पनि कसलाई थिच्ने भनेर भुइतिर हेर्छन तर माथि फर्केर हेर्दैनन।““ ठिक यसै प्रकारको छ नेपाली समाजको सामाजिक मनोबिज्ञान।

जात ब्यबस्था दलित मुक्तिको मात्र बाधक होइन सिङो समाजको नै प्रगतीको बाधक हो। जात ब्यबस्थाको सम्बन्धमा समाजको चेतनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। त्यसकारण जात ब्यबस्था तथा जातीय बिभेद अन्त्यका लागि छुवाछूत भेदभाव विरोधि प्रचार प्रसार अभियान, अन्तरक्रिया , छलफल , गोष्ठी , तालिम घरदैलो कार्यक्रम जस्ता राजनीतिक अभियान संचालन गर्नुपर्छ। जसले सदियौ दखि जकडियर बसेको जात ब्यबस्थामा आधारित सामाजिक मनोविज्ञानमा मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य संयन्त्र जिम्मेवार हुनुपर्छ। यस अभियान संचालनका निम्ति आवश्यक श्रोत तथा साधनको ब्यबस्थापन राज्यले मिलानुपर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरु, दलित भातृ संगठनहरु,आम संचार जगत, मानवअधिकार वादि संघसंस्था , नागरिक समाज र गैर दलितबाट प्रगतिशील हिस्सा सहितको जातब्यबस्था अन्त्य गर्ने संयुक्त अभियान संचालन गर्दै मानविय समाज ,मानवीय संस्कृति र मानविय हितमा आधारित समाजको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

लेखक बाह्रबिसे नगरपालिकाका दलित समन्वयन समिति सदस्य हुन् ।


क्याटेगोरी : ब्लग / विचार
ट्याग : #banner


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस