लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी : नक्सामा समेटेको कि फिर्ता ल्याएको ?

भूपेन्द्रविक्रम थापा

२०७७ जेष्ठ ३१ गते संसदमा देखिएको एकता र नेताहरुको देशभक्तिले भरिपूर्ण मन्तव्यले अधिकांस नेपालीमा शंकास्पद सकरात्मक सन्देशको प्रभाह भएको छ । जुन भूमी नक्शामा थिएन र देखाइयो त्यसको भोगचलन भारतले गरिरहेको छ । भारतले चीनसँग सिधा सम्पर्क गर्ने सडक मार्ग खोल्यो । विवादका विषयमा नेपालको पक्षबाट धेरै भन्दा धेरै सत्य, तथ्य र प्रमाणहरु जुटाउने काममा सरकार मात्र होइन सरकारलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सघाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरु एकल वा साझा प्रयासमा लागिरहेकै छन् । भारतीय पक्षबाट यसको बचाउ गर्ने दरिलो आधारहरु त पेश गरेको छैन तर उल्लेखित भूभागहरु भारतकै हो भनेको छ । भारतका केही विज्ञहरु तथा पूर्व कुटनितिज्ञहरुले नेपालको पक्षमा बोलेको पनि भेटियो ।

संविधान संसोधन गरे पश्चात लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शासहितको निशाना छाप सार्वजनिक भयो । यी भूभागहरु समेटेर पहिले भारतले र पछि नेपालले नक्शा सार्वजनिक गर्नुको कारण यी भूभागहरु कसैको नक्शामा पनि रहेनछ । ती भूभागहरुमा नेपाल सरकारको उपस्थिति रहेन त्यसैले त्यहाँका नेपाली जनतालाई भारत सरकारले सेवा सुविधाहरु दिन थाल्यो । नेपाल सरकारले वेवास्ता गरेका कारण त्यहाँका जनतालाई भारतसँग नजिक हुनुको विकल्पक भएन । भारतले नक्शा सार्वजनिक गरे पश्चात यसमा सहमति जनाउन नेपाललाई अनुरोध ग¥यो, नेपालले यी भूभागहरु नेपालको हो तसर्थ हामी समर्थनको हस्ताक्षर गर्दैनौं भनेपछि भारतले नै यो विषयमा नेपालसँग वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्ने हो । नेपालको पटकपटकको अनुरोधलाई पनि भारतले वेवास्ता गर्नुको अर्थ उनीहरुसँग यी भूभाग दावी गर्ने आधार नभएको तर यसबाट चीनसँग नाका जोडेर फाइदा लिन सकिने देखिएकोले मिचाहा प्रबृत्ति देखाएको जस्तो देखिन्छ ।

ठूलो जनसंख्या भएको भारतसँग धार्मिक पर्यटनको सम्बन्ध विस्तार गर्दै व्यापारिक रणनीति विकास गर्न खोजेको चीनले दुई देशको विवादपश्चात जुन प्रयोजनका लागि पूर्वाधार विकासको काम चिनियाँ पक्षबाट आफ्नो सिमानामा भएको थियो त्यो बन्द गरेको समाचारले चीन यो विवादमा मुछिन चाहेन भन्ने स्पष्ट छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतलाई बेचेको वा लिजमा वा अन्य कुनै शर्तमा दिएको प्रसंग भारतले अघि नसार्नुको कारण र नेपालसँग पर्याप्त प्रमाणहरु भएकाले नेपालको संसदले गरेको यो निर्णय सर्वसम्मतले ती भुभागलाई पुनःनक्शामा समेटने, त्यहाँ नेपाल सरकारको उपस्थिति देखाउने तथा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाको लागि नेपालीको एकताको सन्देश विश्वसामु दिने काम भएको छ, यो अत्यन्त सकरात्मक र ऐतिहासिक निर्णय हो । यो पृष्ठभूमीलाई हेर्दा नेपालले आफ्नै जमिन नक्शामा प्राविधिक कारणले छुटेको थियो अहिले समेटेको छ भन्नु ठीक होला । अब नेपाल सरकारको सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने । भारतले आफ्ना सेना तथा सरकारी संयन्त्र फिर्ता लैजानको लागि पत्राचार गर्ने । त्यस पछि वार्ता वा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा होला ।

यदि हामीले हाम्रो भूमी फिर्ता ल्याएको भनियो भने कुनै न कुनै हिसावले कानुनी आधार सहित विगतमा भारतलाई दिइएको थियो र यो भूमीको स्वामित्वपूर्ण रुपमा भारतसँग छ भन्ने अर्थ लाग्न सक्ला । ती आधारहरु यदि भारतले सप्रमाण देखायो भने नेपाल पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो यसले हाम्रो संसदीय गरीमालाई हल्का बनाउने छ । विविध बाहानामा मधेसलाई भारत परस्तको अपजस लगाइन्थ्यो यो पटक मधेसबादी दलहरुले समेत शंकाको घेरालाई पारदर्शी ढंगबाट राष्ट्रियताको पक्षमा प्रस्तुत गरेको छन् । यद्यपि उसले नक्शा मात्र होइन जमिन पनि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिएको छ । यो चुनौतीको पछाडी असम्भावनाको सम्भावना पनि छ कि ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नक्शामा छुटेकोले समेट्ने र सो क्षेत्रमा नेपाल सरकारको सक्रिय उपस्थिति जनाउने हो वा यो भूमी फिर्ता ल्याउने हो ?हामी सबैले बोल्ने भाषा एकै हुनुपर्ने हो कि? राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरु र यो विषयमा चासो राख्ने र खट्ने व्यक्तिहरुले प्रयोग गरेको भाषाहरु सुन्दा, विगतमा पटक पटक नक्शामा यी भूभागहरु देखिने र हराउने भैरहँदा, र यसो हुनुको प्रष्ट कारणहरु सार्वजनिक नहुँदा भने यो पटक पनि प्रधानमन्त्री तहमा कुनै अदृष्य सहमति भएको छ कि ? शंका गर्ने ठाउँ छ । भारतले नेपाल हिन्दुराष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ । नेपालमा पनि धर्मनिरपेक्षता प्रति असन्तुष्ती व्यक्त गर्ने तथा यस विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्दछ भन्ने जमात उल्लेख्य छ । अहिले चर्चामा रहेको भन्दा बाहेक नेपाल र भारतको सिमानामा धेरै ठाउँमा सिमा मिचिएको छ । हिन्दुराष्ट्र बनाउने दीर्घकालीन योजना बनाउने, अन्य भूभागमा मिचिएको सीमाको बारेमा विवाद नगर्ने वा अन्य यस्तै जनतालाई नभनिएको तर उच्च तहमा सहमती भएको रहेछ यसैका आधारमा नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा भारतसँग कुनै समन्वय नै नगरी संसदबाट नक्शा पास गरको हो भने अहिले भारतले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सजिलै छोडिदिनपनि सक्ला । विगतमा पनि जनतालाई जानकारी नभएको यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भएका रहेछन् ।

विगतका सम्झौताहरु त्यतिखेर ठीकै थिए अहिलेको सन्दर्भले राष्ट्रघाती भएको हो भने अहिले पनि अदृष्य तवरमा तत्काल राष्ट्रवादी देखिने तर भविष्यमा समस्या सृजना गर्ने सम्झौता भएको छ कि ? यदि यस्तो कुनै सहमति छैन भने नेपालले नेपालको नक्शा संसोधन गरे पश्चात भारतलाई उक्त क्षेत्रबाट हट्न भनिदिए पुग्ला किनभने त्यो हाम्रो भूमी हो र उसले उपभोग गरिरहेको छ । तर निर्णय भएको एक महिना पूरा भैसक्दा पनि यसको प्रगति जनताले थाहा पाउन पाएका छैनन् ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या आए पश्चात प्रधानमन्त्रीले चलिरहेको संसद नै बन्द गरिदिए । अयोध्या काण्ड मच्चाएर भारतसँगको दुरी झन बढेको जस्तो देखिन्छ । समन्वय गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउनु भन्दा भरातसँग कुटनीतिक सम्बन्धमा नियमित दरार पैदा गर्ने काम भैरहेको छ । राजनैतिक गतिविधिको विकासक्रमलाई हेर्दा हरेक सहमति, सम्झौता र निर्णयहरुमा भित्री र बाहिरी दुई लेयर छ कि ? भनेर शंका गर्न मिल्ने शंकाको सुविधा हामीलाई दिएको छ । तर त्यसो नहोस्, सरकारले गरेको निर्णयहरु शतप्रतिसत कार्यान्वयन होस् । हाम्रा नेताहरुप्रति गौरवले सम्मान व्यक्त गर्न पाईयोस् । जनता अल्मल्याउने खेलको रुपमा नहोस् ।