राजासंस्था फालेर ल्याएको गणतन्त्रको मालिक जनता कि नेता ?

भुपेन्द्र बिक्रम थापा

नेपालमा आएको गणतन्त्र वास्तवमा भन्ने हो भने जतताले चाहेको र ल्याएको शासन व्यवस्था होईन । नेपाली जनताले यो राजनैतिक जालझेल जानेका थिएनन् र छैनन् पनि । राजाको शासन र शक्ति दरबार आसपास बस्नेले देखि सहेनन् त्यसैले पञ्चायत फालियो । बहुदलले जन्माएको सबै नेतालाई भाग पुग्ने सत्ता थिएन त्यसैले गणतन्त्र ल्याए । यी सबै परिवर्तनमा जनताको स्थान छैन । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ भन्ने मन्त्रले हाम्रो मन भुलायो, हामी भुलियौं । नेतालाई रोजगारी नै सृजना गरेको रहेछ भने पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी प्रक्रियागत रुपमा नीतिनियम बन्ने, विकासका कार्यक्रम निर्माण हुने र कार्यान्वयन जनताले गर्ने भन्ने सुनेपछि यो मोडल त ठीकै हो जस्तो लाग्यो, लागिरहेको छ तर निहित स्वार्थ त अर्कै रहेछ । यो व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन त नेताहरुले चाहेनन् कि सकेनन् हामी अन्योलमा छौं । राजनीतिले स्थानीय तहको जनजीवन सहज, खुसी र सुखी बनाउन उत्पादनमुखी तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा कसरी सम्भव छ भनेर गहिरो अध्यन अनुसन्धान गरेर नीतिनियम र कार्यक्रम बन्नु पर्ने हो । बजेट निर्माण प्रक्रिया टोलटोलबाट माथि जानुपर्ने हो । सरकारी कार्यालयहरुमा मनोगत रुपमा कार्यक्रम बनेर स्थानीय तहमा थुपरिन्छ अनि कार्यान्वयनमा अलमल र अन्योल देखिन्छ । विकास बजेट खर्च नभई फिर्ता जान्छ ।

२०५२ सालमा माओवादीका नेताले सिंहदरबारमा नै गएर हुँकार छोड्दा शेरबहादुरले पत्याएनन् । काठमाण्डौमा बस्ने यी भिआइपीहरुलाई माओवादीको द्वन्दले छोएन र त हजारौं जनतालाई राज्यपक्ष र तात्कालिन माओवादीले घाँटी रेट्दा पनि सरकारमा रहने नेताहरुले टुलुटुलु हेरिरहे । सत्ता सञ्चालनको अनुभव भएका सत्ताधारी दलहरुले माओवादीको उद्देश्यमा आफ्ना रणनीति र कार्यनीति मिसाए, राजतन्त्र फाले अनि पुनः आफै सत्तामा विराज मान भए । सत्तामा हुने र नजिक बस्नेहरुको कुरो मिलुन्जेल आलोपालो चल्यो । नमिल्दा कोरम पु¥याएर भएपनि सरकारमा बसे । जनताले पत्याए वा चुनावी कार्यक्रम नै त्यस्तै बन्यो इतिहाँसकै बलियो सरकार बन्यो तर जनताले बलियो सरकारको महशुस गर्न सकेनन् । सरकार कसले चलाएको छ भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जनताका समस्या एकातिर छ सरकार अर्कातिर लाग्छ । देशको क्षेत्रफल नै बृद्धि गर्ने भनेर संसद भवन गुन्जियो । जनतालाई देशको माया लाग्यो सरकारले उठाएको मुद्दा ठीकै हो भने प्रधानमन्त्रीको स्वरमा स्वर मिलाए फेरी त्यहाँ पनि ठोस निर्णय भएन ।

केही जनतालाई टिपेर संसदमा लगियो । जसलाई राजनीतिको “र”थाहा छैन उसलाई संसदमा लगेर जनप्रतिनिधि बनाएर जनताको गणतन्त्र भनी यिनीहरुको राजनैतिक योजनामा लेपन लगाएर गणतन्त्र नामाकरण गरियो । स्थानीय तहबाट चुनावको शुरुवात भएको थियो । यसले भने गणतन्त्र ठीकै हो कि भन्ने भान दिलायो तर अंशबण्डा गर्दा जिउनी राख्ने सामाजिक संस्कारबाट हुर्किएका हाम्रा नेताले कागजमा लेखे तर व्यवहारमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन मानेन् ।

अधिकार दिने र लिने बीचको द्वन्दले हिजोको राजा र नेताबीचको द्वन्दको शुरुवात अव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखियो । स्थानीय तहले पनि जनसहभागितामूलक कार्यक्रम गर्ने र जनतालाई जिम्मेवार बनाउने कुरालाई वेवास्ता गरिरहेको छ । जनताको सहभागिता मूलक ऐन, नियम बन्नुपर्ने र सोही अनुसारको कार्यक्रम घरघरबाट माथि जानुपर्ने तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । नचिनेको सरकारसँग हात थाप्दा केही बजेट मिल्थ्यो तर अब चिनेको छिमेकीसँग हात फैलाउँदा हिजोको दुस्मनी देखिने भो । स्वार्थ मिल्दासम्म कुकुरले मुसा मारेर विरालोलाई दिने संस्कार विकास हुन थाल्यो ।

संघीय ऐन कानुन नबनुन्जेल प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन र कानुन नबनाउन निर्देशन नै दिन थालेका सरकारलाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षको ज्ञान रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनबाट समृद्ध समाज बनाउनको लागि स्थानीय तहमा पहिले आवश्यक ऐन, नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश अनि केन्द्रमा आउनुपर्ने हो । स्थानीय तहहरु समेटेर प्रदेश अनि प्रदेशहरु समेटेर केन्द्रमा पुग्नुपर्ने हो जनआवाज र आवश्यकताहरु ऐन, कानुन र नीतिनियममार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्ने हो । यो विषयमा राजनैतिक नेतृत्वमा इमान्दारिता देखिएन ।

सबैभन्दा छिटो धनी हुने पेशाको रुपमा परिभाषित गरिदिए राजनीतिलाई जसले गर्दा पार्टीको झण्डा बोक्नेहरु तह अनुसार आर्थिक रुपमा बलियो हुँदै गए । जनताको आवश्यकता बुझेर राजनीति गरेको भए स्थायित्व हुन्थ्यो । राजनीतिले जनतालाई सुन्नुपर्ने हो तर जनताले सुन्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । चुनावमा भोट हाल्नु र नहाल्नुको बीच फरक महशुस जनताले गर्न पाएनन् । चुनाव अघिपनि र चुनावपछि पनि यीनै नेता कै दास बन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहिरह्यो । पार्टीको नेताले दिएको निर्देशन अनुसार चलेको पार्टी जस्तै भयोे सम्पूर्ण सरकारी निकाय । जसले केन्द्रलाई सुन्यो ऊ सफल जसले जनताको कुरो सुन्यो ऊ असफल हुने राजनीति कस्तो हो बुझ्न सकिएन । तसर्थ यो राजनैतिक परिवर्तन स्वघोषित हो । जनताले ल्याएको होईन किनभने जनताले ल्याएको भए उनीहरुको सहभागितामा देश बन्नुपर्ने हो, बनेन ।

अत्यन्तै मसिनो ढंगबाट घरघरबाट श्रम गर्न र श्रमप्रति विश्वास गर्न सिकाउनुपर्ने नेताहरुले योजना निर्माण गर्दा कमिसन पक्का गरेर कार्यकर्ता मार्फत योजना दिन थालेपछि जनताले के पाउलान् । पार्टीकोे कार्यकर्तालाई के गर्न मन लाग्छ अनि के गर्दा कमाई हुन्छ त्यस्तै योजनाहरु बन्न थालेका छन् स्थानीय तहहरुमा पनि । यो केन्द्रको सिको गरेको हो ।

अहिलेका जनप्रतिनिधि हरेक विषयका विज्ञजस्ता देखिएका छन् अरुका कुरा सुन्दैनन् । यी मालिक भए । बजेट के हो यिनीहरुले बुझेनन् त्यसैले त कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गरे भने फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । योजना बनाएर बजेट बनाउनु पर्ने, बजेट बनाएर योजना छान्छन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु ऋनि धाक लगाउँछन् आफ्नै श्रीसम्पत्ति बेचेर दिएको जसरी । पछि लाग्ने कार्यकर्ता बजेट व्यवस्था गरिदिएकोमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्छन । जनप्रतिनिधिको दायित्व हो विकास निर्माण यसमा देवत्वकरण गर्नुपर्ने किन ?उनीहरु त केवल सहजकर्ता हुन् जनताका जनप्रतिनिधि । जनप्रतिनिधीको अर्थ नबुझेर जनमालिक भए यिनीहरु । सरकारी ढुकुटीका मालिक भए अनि भोटि दिएर त्यहाँ पठाउने जनताले हात थाप्नु पर्ने । जदौ प्रभु भन्नु पर्ने । अब सिक्का राखेर पाउ पर्न बाँकी छ विगतमा नेताले राजालाई गरे जस्तो । कुनै दिन यो पनि हामीलाई सिकाउँछन किनभने राजाको त्यो रबाफ पनि यिनले देखेका छन् । पिर्कामाथि चढेर सलामी खाने स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु त हामीले देखिहाल्यौं ।

अब जनता बहुलाएर जनश्रमदानमा विकास निर्माणका काम गरे मात्र समाज बन्छ नत्र मुस्किल छ । कान थुनेर आँट गरेर खेतबारी जोत्न थालेमात्र आर्थिक विकास हुन्छ । यी नेताहरुले हाम्रा कुरा नसुने पछि यिनीहरुको थोत्रा भाषण हामी किन सुन्ने ? हामी सबैले बुझ्नु पर्दछ नेपालको गणतन्त्र नेताले ल्याएका हुन त्यसैले जनतालाई काम लाग्दैन । राजसंस्था फालेको कुरा दुरदराजको कति मानिसलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन । राजा वीरेन्द्रको फोटोलाई पुजा गर्ने नेपाली अहिले पनि छन् । गणतन्त्रले कहाँबाट जनसहभागीता समेट्यो त ?