सोमबार, कात्तिक ८, २०७८
गृहपृष्ठविचार/अन्तरवार्तास्थानीय तहको अबको पाँच प्रमुख प्राथमिकता

स्थानीय तहको अबको पाँच प्रमुख प्राथमिकता


-उद्धव प्रसाद अधिकारी

कोरोना भाईरसका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त र भयभित अवस्थामा रहेको छ । समग्र विश्वको अथतन्त्रमा ईतिहासमा नै नआएको गिरावट आएको छ । यस बिषम परिस्थितीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यहाँका सबै कलकारखानाहरु बन्द छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु चले पनि निर्माण सामग्रीको अभावमा तीव्र रुपमा काम हुन सकेका छैन । आन्तरिक तथा बाह्य रोजागारी ठप्प छ । अबको यो बैज्ञानिक युगमा यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ भनेर हामी कसैले आंकलन सम्म पनि गरेका थिएनौ, तर भयो ।

यस प्रकारको भयभित अवस्थालाई केही हदसम्म नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका महत्वपुर्ण छ । हामी हिजो संघियतामा गएका पनि थिएनौ र स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु पनि प्राप्त गरेका थिएनौ भने यो जटिल परिस्थितिको सामना एकात्मक राज्य सत्ताले मात्र गर्न सक्ने नै थिएन । यस परिस्थितिमा दिनरात नभनी आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा लाग्नुहुने जनप्रतिनीधिलाई धन्यवाद सहित कृतज्ञता दिन कुनै कन्जुस्याई गर्नुहुन्न, सलाम छ जनप्रतिनिधीहरुलाई ।

कोरोना भाईरसको महामारीबाट सुरक्षित रहुनु एउटा महत्वपुर्ण कुरा हो तर संगसंगै स्थानीय तहका नियमित कामहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने बाध्यताहरु रहेका छन् । हाल स्थानीय तहको लागि दुई प्रकारका समस्याहरु सिर्जना भईरहेका छन् । एक चालु आर्थिक बर्षका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नमा र अर्को आगामी बर्षका लागी योजना निमार्ण प्रक्रिया सुरु गर्नमा ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय तहहरुले बैसाख १० देखि असार १० सम्ममा योजना निमार्ण प्रक्रिया समाप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट वा नीति तथा कार्यक्रमहरु निमार्ण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । संभवत समयमा नै बजेट ल्याउने कुरामा अर्थमन्त्रालय र वित्त आयोग लागिरहेको सुचनाहरु आएका छन् ।
हुन त अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहको लागी एक प्रकारको अन्यौलता पनि छ । बिशेष गरी संघबाट प्राप्त हुदै आएको वित्तिय समान्यीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड को स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अनुदान घट्ने हो की भन्ने आशंका रहेको छ ।

यस अन्यौलताका बीच पनि स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि योजना निमार्ण प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरुले आगामी बर्षका लागी योजनाहरु निमार्ण गर्दा निम्न पाँच कुराहरुलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था कहाँ र कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यस कोरेना भाईरस संक्रमणले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले हाम्रा अबका योजनाहरु स्वास्थ्य क्षेत्र लक्षित हुनु जरुरी रहेको छ । कम्तीमा सबै वडाहरुमा गुणस्तरीय सेवा सहितको स्वास्थ्य सुबिधाका लागी अब हाम्रो ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी क्वारेन्टाइनका लागी आबश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरु जुन बहुउद्देश्यीय होस्, त्यस्तो संरचना रहेक पालिकामा रहनु पर्ने अवस्था रहेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता वृद्धि र सुदृढीकरण गर्नू अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । हुन त जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत पर्दछ यद्यपी समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय पालिकाहरुले संचालन गर्न सकिने अन्य स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित गतिविधीहरु पनि संचालनका लागी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ४।५ दिन अगाडी लण्डनबाट प्रकाशित एउटा गार्जेन भन्ने पत्रिकाले के लेखेको छ भने सन् २०२२ सम्ममा यो कोरोनाको समस्या रहिरहन्छ त्यसकारण हामीले भौतिक दुरीलाई चै ख्याल गर्नुपर्दछ भनेको छ । त्यो पत्रिकाले science of journal ko reference दिएर लेखेको थियो । त्यसैले पनि हाम्रा स्थानीय तहहरुले यस क्षेत्रलाई आगामी योजना निमार्ण गर्दा प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।

शिक्षा तर्फ सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रम

कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण शहरी भेगमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरु गाउँ फर्किरहेको अबस्था छ । शहरमा प्राईभेट स्कुलहरुमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको लागी ग्रामीण क्षेत्रमा पठनपाठनको गुणस्तरलाई वृद्धि गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो स्थानीय तहको लागि एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधी युक्त दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि रहेको हुन्छ । यस बर्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने सबैको आकर्षण सामुदायिक विद्यालय प्रति नै रहिरहने छ । र यसरी शिक्षाको लागी शहर जाने क्रमलाई कम गर्न सकियो भने पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सहयोग पुग्ने छ ।

 आन्तरिक रोजगारी वृद्धिका आयोजनाहरु संचालन गर्नु

कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण हाल आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानका लागी बन्द भएको अवस्थामा हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागी स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरी प्रदेश र संघले पनि स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका आयोजनाहरु संचालन गर्नुपर्दछ । पालिका स्तरमा निमार्ण हुने आयोजनाहरुमा स्थानीय मानव स्रोत र अन्य स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्नु अबको आवश्यक्ता रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा दैलेख जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाले एउटा रोजगार बैक बनाएको रहेछ । त्यसले हरेक वडाहरुका एकदमै सिमान्तकृत पिछडिएको वर्ग, रोजगारका लागि ईच्छुक विपन्न परिवार लगायत आम नागरिकलाई समेटेर रोजगार बैक बनाएर, सोही बैकबाट पालिकामा हुने आयोजनाहरु संचालन र निमार्ण गर्ने गरेको रहेछ । यसरी रोजगार बैकबाट काम गर्दा ठेक्का र उपभोक्ता समिती मार्फत गरिएको कामको तुलनामा एकदमै राम्रो देखिएको अवस्था छ । यस्तै खालका स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने आयोजनाहरु संचालन गरी बाह्य रोजगारीलाई पुर्णतया अन्त्य र आन्तरिक रोजगारीलाई आंशिक रुपमा कम गर्नु स्थानीय तहको लागी अहिलेको अवसर हो ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण 

कृषि जन्य र वनमा आधारित साना उद्योगहरु संचालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरुको सुरुवात भईरहेका छन् यसमा विस्तार र वृद्धि बिकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगमा श्रममुलक प्रविधि र स्थानीय श्रमिकको उपयोगमा आधारित उद्योगहरुको विस्तार गरी उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने छ । स्थानीय स्तरमा युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका योजनाहरु निमार्ण गर्नु आजको आवश्यकत्ता रहेको छ ।

अधिकांश जनसंख्या अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएको अवस्थामा कृषिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गरी हाम्रा वडाहरु, पालिकाहरु र जिल्लाहरुलाई कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरी निश्चित उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउने खालका योजनाहरुलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादनलाई संकलन, भण्डारण र बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि उत्पादन अवधिमा केहि सहुलियत प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तुको निश्चित मूल्य उत्पादक कृषकले पाउने सुनिश्चित गर्ने र सहकारीहरु मार्फत पालिकाले नै मूल्य निर्धारण गरी उत्पादनहरु बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यसले कृषि पेशाप्रति व्यवसायीलाई आकर्षक र ढुक्कको अवस्था सिर्जना गर्दछ ।

वार्षिक तथा आबधिक योजनाहरुको पुर्नविचार 

अहिलेको अवस्थाले हाम्रा पालिकाका हिजोका प्राथमिकताहरु अब परिवर्तन भएका छन् । संघीय सरकारको पंध्रांै आवधिक योजना बनिसकेको छ, सार्र्वजनिक भएको छैन अहिले उक्त योजनाहरुलाई पुर्नबिचार हुँदैछन् किनभने हाम्रा प्राथमिकताहरु परिर्वतन भएका छन् । कत्तिपय प्रदेशले पहिलो आवधिक योजना वा भनौ आधार पत्र बनाइसकेको छ, त्यो आधार पत्रका कत्तिपय प्राथमिकताहरु अब परिर्वतन हुन्छन, त्यसैले धेरै जसो स्थानीय तहहरुले आफ्नो आवधिक योजनाहरु बनाईसकेको हुनुपर्छ, अब अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहका प्र्राथमिकताहरु सबै परिर्वतन भएका छन् ।

किन कि अहिले बार्षिक योजनाका प्राथमिकता समेत परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि आवधिक योजनाको पनि कत्तिपय हामीले पुर्नबिचार गर्नुपर्र्नेे हुन्छ । यस तर्फ पनि स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । संगै स्थानीय तहले निमार्ण गर्ने मध्यावधी खर्च संरचनामा पनि पुर्नबिचार गरी निमार्ण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

र अन्त्यमा बैसाख १५ गतेसम्म तोकिएको लकडाउन अब बिस्तारै केहि हदसम्म खुकुलो हुदै त जाला तर संक्रमण वृद्धि दरको अवस्थालाई हेर्दा यत्ति छिट्टै खुकुलो त बनाउनु हुन्न जस्तो लाग्दछ । तर पनि केही खुकुलो भएता पनि सामान्य अवस्थामा फर्कनका लागी हामीलाई निकै समय लाग्ने छ । यस अवस्थामा सुरक्षित रहदै, भौतिक दुरीलाई कायम गरी स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना हुने खालका साना आयोजनाहरु जुन सम्झौता सम्पन्न भईसकेका छन् तिनीहरुलाई सुचारु रुपमा संचालन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तह अहिले ठुलो मारमा छ, राहात र उद्धार लगायतका कामहरु नगर्दा पनि आलोचित हुनु पर्ने र गर्दा पनि यसो भएन त्यसो हुनुपर्ने भनेर आलोचना नै खेप्नुपर्ने अवस्था छ । तर पनि स्थानीय जनताको जीवन रक्षा गर्नु स्थानीय तहको पहिलो कतव्य हुन आउने भएकाले आलोचनाहरुलाई मनन गर्दै जनताको सुरक्षामा स्थानीयय तहले हालसम्म गरेको प्रसशनिय कार्यलाई यसै गरी अगाडी बढाउदै कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि अग्रणी निकायका रुपमा स्थापित हुन सफल हुनु होला भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु ।


क्याटेगोरी : विचार/अन्तरवार्ता
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै रुचाईएको
error: Content is protected !!