पीडितले राहत नपाए आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन्छु

सुकदेव रिसाल (अध्यक्ष)
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३, सिन्धुपाल्चोक

विनाशकारी भूकम्प गएको पनि चार वर्ष बितिसकेको छ । हाल पुननिर्माणको अवस्था के छ ?
विनासकारी भूकम्पले सबैभन्दा बढी ध्वस्त सिन्धुपाल्चोकमा नै भयो । त्यसमा हाम्रो त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । पूर्ण रुपले सबै घरहरु ध्वस्त भएको थियो । तत्कालीन गाविसमा हाम्रो वडामा पाँच वटा पार्टी प्रतिनिधिको रोहबरमा कामहरु अगाडी बढेका थिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यतिबेला सर्वे गर्न इन्जिनियरहरु गाउँमा पठाएको थियो । जुन सर्वेको आधारमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीहरुको छनौट भएको थियो । त्यतिबेला छुटेका पीडितहरुका पुर्नजाँच र सर्वेहरु भएका छन् ।
निर्वाचनपछि वडाध्यक्ष, वडासचिव र इञ्जिनियरहरु खटिएका थिए । त्यसका आधारमा हामीले जो बास्तविक पीडित छन्, जसको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अगाडी बढेका छैनन् । उहाँहरुको नाम लाभगाह्रीको सूचीमा समावेश गराउन हामीले निर्णय गरेर सिफारिस ग¥यौं । अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशिल ज्ञवालीले अन्तरवार्ता र समाचार पढ्दा चैं जनप्रतिनिधिहरुले पुनःसर्वेमा चैं गद्दार गरे । गलत तथ्याङक माथि पठाए भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ उहाँले त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । हामीले तयस्तो गरेका छैनौं । जो बास्तविक पीडित हो उहाँहरुको मात्र पठाएका हौं । अहिले पुनःसर्वे गरेका पठाएका पीडितहरुको फाइल प्राधिकरणले फालिदिएको छ ।
तपाइँको वडामा कति थिए पीडितहरु ?
हाम्रो वडामा एक हजार दुई सय परिवार थिए । अहिलेसम्म एक हजार ६० जना पीडितहरुको मात्रै लाभगाह्रीको सूचीमा नाम अटाएको छ । अझैं एक सय ५० घरधुरी छुटेका छन् । जस्तो कि गुनासोमा फारम भरेका मेरै वडामा १४ जना पीडितहरुको मात्रै गुनासो सम्बोधन भएको छ ।
उहाँहरुलाई अनुदान दिन सकिएन भने हामी गाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन । अहिले प्राधिकरण जुन गल्ती गरेको छ, त्यसको सिकार हामी जनप्रतिनिधि हुन पुगेका छौं । हामी गाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन् । पीडितहरुले हामीलाई घेर्ने र कुनै हालतमा नछाड्ने अवस्था छ ।
१२ सय घरधुरी रहेको तपाइँको वडामा कति सकियो पुननिर्माण ?
हाम्रो वडामा एक हजार ६१ परिवारमा कतिले पुननिर्माण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने कतिपयले सुरु गर्नु भएको छ । एक जनाले अनुदान फिर्ता गर्नु भएको छ । करिब ९९ प्रतिशत निजि घर पुननिर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

पुननिर्माणमा समस्या कसको कारणले आयो ? कतिपय जनप्रतिनिधिले राजनीति गर्नका लागि पीडित नै नभएका र घरका सबै सदस्यको नाम गुनासो फारम भर्न लगाए भन्ने पनि थियो नि ?
पहिला सर्वे गर्दा नै कतिपय बास्तविक पीडितहरु नै छुट्नु भएको थियो । कतिपय चाँही हामी छुट्टिभिन्न बसेका हौं भनेर आउनु भएको पनि थियो । यो हामी निर्वाचित भइसकेपछि बिग्रेको होइन, पहिला नै बिग्रेको हो । हामी निर्वाचित भइसकेपछि बास्तविक पीडितलाई राहत दिनुपर्छ भनेर काम ग¥यौं, जुन प्राधिकरणकै निर्देशनमा गुनासोको फारम भरेर पठाएका हौं । हामीले घरै नभत्किएको, छुट्टिभिन्न नभएकाहरुको नाम सिफारिस गरेका छैनौं । जो बास्तविक पीडित भएका छन् उहाँहरुको नाम मात्र सिफारिस गरेका हौं ।
पीडितलाई राहत दिलाउन जनप्रतिनिधि लाग्ने कि पुननिर्माण प्राधिकरणलाई देखाएर पन्छिने ? जो बास्तविक पीडित छन् उहाँहरुलाई राहत दिलाउने त तपाइँ स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो नि ?
हामीलाई जुन निर्देशन प्राधिकरणले दिएको थियो सोही अनुसार पीडितहरुको सिफारिस गरेका हौं । त्यो प्राधिकरणकै निर्णय अनुसार गरेका हौं । अहिले प्राधिकरणले लाभग्राहीको नाम रद्द गर्ने काम ग¥यो त्यो ठूलो गल्ती हो। त्यतिबेला सर्वे गर्ने बेलामा प्राधिकरणले इन्जिनियरलाई ट्याब दिएर खटाएको थियो । त्यो ट्याबमा इन्ट्रि गर्ने बेलामा वडाको व्यक्तिगत सिफारिस चाहिन्छ भन्ने थिएन । इन्जिनियरले भत्किएको घरको फोटो खिचेर इन्ट्रि गरेपछि मात्रै हामीले सिफारिस गरेका हौं । प्राधिकरणले टिम खटाउँदा जो बास्तविक पीडित छुटेका थिए उहाँहरुलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो । मैले केही दिनअघि प्राधिकरणमा गरेर भन्दा उहाँहरुले यो हाम्रो स्तरबाट सक्ने काम होइन, प्राधिकरण आफैले केही पनि गर्न सक्दैन, अब प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषदले नगरेसम्म केही गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा गर्नु भयो । यदी प्रधानमन्त्रीले यो समस्याको हल गर्नु भएन भने जो बास्तविक पीडित छन उहाँहरु छुट्नु हुन्छ । सरकारले यदी समस्याको समाधान गरेन भने भूकम्पले सबैभन्दा बढी पीडित भएका जिल्लाका पीडितहरु सरकारविरुद्ध लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

नक्कली पीडितले गर्दा बास्तबिक पीडित मारमा परेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के भन्यो त ?
उहाँहरुले माथिबाट निर्देशन नआएसम्म लाभगाह्रीको संख्या थप्न सक्दैना भन्यो । उहाँहरुले नै त्यसो भएपछि अब गर्ने चैं के त ? बास्तविक पीडितलाई राहत दिलाउन हामी हाम्रा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरुसँग सल्लाह गरेका अगाडी बढ्छौं ।
जताततै नक्कली पीडितको बिगबिगी छ तपाइँको वडामा चाँही के छ ?
म निर्वाचित भएपछि त्यस्ता पीडितलाई समावेश गरेको छैन् । तर हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडी के भयो थाहा छैन् ।
बास्तविक पीडितले राहत पाएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
यदी पीडितले राहत पाएनन् भने पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं । अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नु परे पनि तयारी अवस्थामा छौं । मेरै पार्टीको सरकार भए पनि अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
केन्द्रको सिंहदरबारमा आएर गाउँको सिंहदरबारमा गएपछि पीडितहरुलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
मै यहाँ आएर सबै कुरा राखेको छु । मैले यहाँ गरेको कुरा पीडितलाई भन्दा आशावादी हुने अवस्था छैन । म आफै निराशा भएर फर्किँदै छु । अब मन्त्रीपरिषद र प्राधिकरणले ठोस पहल नगरे जनता निराश हुन्छन् । म अब वडामा जाँदा सुरक्षित छैन् । जनताले जतिबेला पनि आक्रमण गर्न सक्छन् । जतिबेला पनि घेराबन्दीमा पर्न सक्छु । हालत यस्तो छ अब जनतालाई के जवाफ दिनु र ? हामी त अझै युवा नै छु । दुइ÷चार जना मान्छे कन्भिस गर्न सक्छु । तर मेरो गाउँपालिकामा ८५ वर्षीय वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले के गर्ने अब ?
तपाइँकै पार्टीको केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म छ । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि राहत नपाउने अबस्था छ । कम्युनिष्टहरुले जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्या होइन र ?
हो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कम्युनिस्टकै बहुमत छ । यो अवस्थामा जनताले राहत पाउनुपर्छ भन्ने हो । पीडितका पक्षमा सरकार र पार्टीलाई घचघच्याउन मैले सकेसम्म गर्छु । पीडितले राहत नपाएको अवस्थामा सरकार र मेरै पार्टीप्रति पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक पुननिर्माणको अवस्था के छ ?
प्राधिकरणले बनाएको विद्यालयको अवस्था राम्रो छैन् । घेराबार छैन् । पयाप्त शौचालय छैन् । खानेपानीको समस्या छ । मेरो वडाको निमावि एक विद्यालयमा चार वटा मात्र कक्षाकोठा छ । हामीले माग गर्दा कोटा नै छैन भन्छन् ।
मठमन्दिर बनेको छैनन् । गुम्बाहरुको हालत त्यस्तै छ । हामी स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।