Techie IT
Friday, October 30,2020 / बिहीबार, कात्तिक १३, २०७७
×
गृहपृष्ठब्लग / विचारसूचनाको हकको १२ वर्ष : सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध

सूचनाको हकको १२ वर्ष : सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध


आदित्य दाहाल

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागु भएको १२ वर्ष पुरा भैसकेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेवाट यो ऐन लागु भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात साउन ५, २०६४ मा तत्कालिन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानून निर्माण भएको एक दशक बढि समय बितिसक्दा पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । नागरिकहरु सूचनाबाट सुुसूचित हुने अधिकारको प्रयोगमा वञ्चित भै आफ्नो सार्वजनिक मामिलामा सक्षम हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । सार्वजनिक सरोकारको सूचना र जानकारी सूचना अधिकारीबाटै समयमा र सहजै पाउन नसक्दा नागरिक सशक्तिकरणको अवस्था पनि कमजोर छ भने आफ्नो सरोकारको सूचना नपाएर कयौं नागरिक अझै पनि अन्याय र विभेदमा परिरहेका छन् ।
सूचनको हक मानिसको मौलिक हक हो । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना सहज रुपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहज रुपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकाएको दायित्व हो ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहँुच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनरुप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिक प्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही पूर्ण बनाउनुपर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उदेश्य सहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सो निकायसंग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सूचनाको हकको ऐनमा उल्लेख छ । सो ऐन बमोजिम नियुक्त हुने अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् ।
सूचना अधिकारी नतोकेमा सोही निकायको कार्यालय प्रमुख सूचना अधिकारी हुने ऐनमा व्यवस्था छ । सूचना अधिकारीको प्रमुख कार्य भनेको सूचना प्रवाह गर्नु हो । सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई मागेको सूचना तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नो निकायको सूचना संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्य सूचना अधिकारीको भएपनि व्यवहारमा भने सहज र सरल तरिकाबाट सूचना दिने गरेको पाइँदैन, भेटिदैन । सूचना अधिकारीले मागेको सूचना नदिने, अपुष्ट सूचना दिने, मागेको सूचना भन्दा भिन्न ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउने, जटिल भाषामा सूचना दिने, समय भन्दा निकै पछि सूचना दिने जनगुनासो बढ्दो छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय, काम कारबाहीको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार जो कोही नेपाली नागरिकसंग रहेको छ । सार्वजनिक निकायका व्यक्ति एकातर्फ नियम कानुन बुझेर पनि सूचना नदिने तथा सूचना लुकाउने छन् भने अर्कोतर्फ सिधैं राजनीतिक नियुक्तीको आधारमा आएका व्यक्ति जो नियम, कानुन तथा ऐनसंग अनविज्ञ छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, नियमसंग नजिक रहेर सार्वजनिक निकायसंग सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायको गतिविधि बारे जानकारी लिने नागरिक अहिले बढ्दो छन् । यसरी सार्वजनिक निकायसंग सूचना माग गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सूचना अधिकारीहरु नै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यसलाई तोडमोड गरेर प्रयाप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्ने तर्फ बढी लागेका छन् ।
सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेमा सोही कार्यालयको प्रमुख सूचना अधिकारी हुने ऐनमा व्यवस्था भएपनि कतिपए सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीले भने सूचना अधिकारी नै छैनन् भन्दै सूचना दिन आलटाल गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंको बाँसबारीमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्संग कानुन बमोजिम प्रकृया पुराएर सूचना मागेका एक सूचनाको हकका अभियन्तालाई मागेको सूचना नदिई सूचना अधिकारी छैनन् भन्दै सूचना दिनबाट वञ्चित गरेको उदाहरण पनि छ ।
सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोगमा प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै अलमलिएको छ । स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी निकाय तथा विश्वविद्यालयले सूचनाको हकको वेवास्ता गर्दै यसको प्रयोगमा अटेरी गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले उक्त निकायसंग सम्बन्धित सूचनाहरु वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी प्रत्येक तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको कानून भएपनि धेरैजसो सार्वजनिक निकायले अहिलेसम्मपनि त्यसलाई बुझेका छैनन् । उक्त निकायले सूचना अधिकारीे तोक्नुपर्ने, सूचना शाखा खोल्नुपर्ने तथा स्वतःस्फूर्तरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनासम्बन्धी अझैपनि अनविज्ञ छन् ।
एक दशक बढी सयम वितिसक्दासमेत सार्वजनिक निकायहरु सूचाको हक सम्बन्धि अनविज्ञ हुनुले यसको व्यावहारिक प्रयोग कति छ र सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कतिपए सार्वजनिक निकायहरुले भने सूचनाको हकका विषयमा बुझेरपनि त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गरेको पाइदैन । सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु सार्वजनिक नगर्ने, गरेपनि समयमा नगर्ने जटिल भाषाको प्रयोग गरि प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्यहरुले पनि नागरिक सूचना पाउन र बुझ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
नेपालको सार्वभौमिकसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुब्यवस्था वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, आर्थिक ब्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् ।
सूचनको हक सम्बन्धि जनस्तरमा जनचेतना बढ्दै गएको छ । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा नागरिकहरु सूचनाको हकको व्यावहारिक ज्ञान र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकार हुदैँ गएका छन् । सूचनाको हक के हो, सूचना कसरी माग्ने, मागेका सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा के गर्ने लगाएतका विषयमा अभ्यास थालेका छन् ।
कतिपए नागरिकले सूचनाको हक सम्बन्धि थाहा पाएर पनि सूचनाको हकको प्रयोग गर्दैनन् । सार्वजनिक निकायको सूचना माग गरि उक्त निकायलाई पारदर्शी बनाउनुपनि नागरिकको कर्तव्य हो । आफुले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरुलाई पारदर्शी बनाउन नागरिक आफैले पनि सूचना माग गर्नुपर्छ र त्यसका काम र गतिविधि बारे नियाल्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारीहरु राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, जनताले सजिलैसंग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरु दिने गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको मुख्य उदेश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु नै हो ।
सूचनाको हकलाई आम जनतामाझ सुसूचित, संरक्षण र प्रचलन गराउने अभिप्रायले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएपश्चात् सूचना माग्ने, सूचना दिने, सूचना दिन इन्कार गर्ने र सूचना दिन इन्कार गर्ने विरुद्ध उजुरी, निवेदन र पुनरावेदन गर्ने क्रम हालसम्म पनि जारी रहेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सूचना नपाएको कारण आयोगमा उजुरी गर्नेको संख्या निकै धेरै छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मात्रै सूचना नदिएका कारण आयोगमा ११ सय ४४ वटा पुनारावेदन परेको थियो । आयोगले सो पुनरावेदनको उपर सूचना दिन तथा नदिनुको कारण खुलाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
माथिको तथ्याङ्क हेर्दा सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शि छन् र सूचना अधिकारीले नागरिकलाई कत्तिको टेर्छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सूचना अधिकारीले अझै पनि सूचना नदिने, सूचना लुकाउने हुदाँ सूचना पाउने अधिकार तथा पहुँचबाट नागरिक वञ्चित बनेको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । आयोगले सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ ।
सूचनामा सहज पहूँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा हुनुपर्ने सकृय सहभागिता हुनसक्दैन । सूसूचित नागरिकको सकृय सहभागिता नभै सुशासनको कल्पना पनि सकिदैन । सूसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सूसूचित र सकृय हुनु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।
सूचनको हकले देशका आम नागरिकहरुलाई सरकारी गतिविधि र यसले गर्ने कार्यहरुकोसजिलै जानकारी दिन र पु¥याउन सकेमा तथा सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी मार्फत नागरिकले मागेको सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराएको खण्डमा सार्वजनिक निकायहरु अझै धेरै पारदर्शी हुन्थे भने नेपाल भ्रष्टचार मुक्त देश बन्दै विकासका क्षेत्रमा लामो फड्को मार्ने थियो ।


क्याटेगोरी : ब्लग / विचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस



सम्बन्धित समाचार