मंगलबार, माघ १७, २०७९
गृहपृष्ठविचार/अन्तरवार्तावाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनका आगामी कार्यभार

वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनका आगामी कार्यभार


संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समाजवाद उन्मुख संविधान बमोजिम संघीय व्यवस्थापिका र प्रदेशसभाका लागि दोस्रो निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते हुँदैछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, संविधानलाई असफल बनाउन पटक पटक असंम्बैधानिक कदम चाल्ने, राज्यको स्रोतलाई निहित स्वार्थमा केन्द्रित गर्ने केपी ओली नेतृत्वको पार्टीबाट संविधानको रक्षा र मुलुकले समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न नसक्ने भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा उभिएर निर्वाचनमा होमिनु परेको छ। यो रहर होइन,बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बाध्यता हो । प्रतिगमन र अग्रगमनका वीचको संघर्ष पनि हो ।

संविधानको रक्षा, बिकास र प्रयोग गर्न, बिकासको गतिलाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सिर्जना गर्दै समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन दृढ छ ।संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थ ब्यवस्था निर्माण, राष्ट्रिय हित, सामाजिक, आर्थिक,साँस्कृतिक रुपान्तरण, समृद्धि, सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै समाजवादी व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरु प्रतिबद्ध छन् ।

गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व,समावेशिकरण, धर्मनिरपेक्षता,सामाजिक न्याय र दिगो बिकास सहित नागरिकको जीवनमा रुपान्तरण गराउने राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई तलैदेखि संस्थागत गर्दै लैजान संघीय व्यवस्थापिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिगमनकारी हर्कतलाई फेरी उठन नदिन, प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै लैजान संविधानको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने संघीय जनप्रतिनिधि आजको आवश्यकता हो ।

संविधानका मौलिक हक तथा समाजवादउन्मुख राज्यको चरित्रको स्वरुपलाई जनताको घर दैलोमा पुरयाउन निरन्तर लागिरहने प्रतिवद्धता र संकल्प सहित निर्वाचन क्षेत्रको लागि साहसी नेतृत्व चाहिन्छ।त्यसका लागि अध्ययन,अनुसन्धान र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने कुशलता भएको व्यक्ति चाहिन्छ । जसले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्न सक्ने क्षमता राख्न सकोस ।

यो महत्वपूर्ण अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई चनाखो र सक्रिय रहँदै उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागिता आवश्यक छ । जनयुद्ध, ऐतिहासिक १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर सहिदहरुका अधुरा सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचन अभियानमा उभिएका पक्षलाई मतदान गर्नु मतदाताको दायित्व बनेको छ । बेपत्ता योद्दाहरुप्रति उच्च सम्मान, घाइते योद्दाहरुको योगदानको विशेष कदर स्वरुप बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संविधानको रक्षा,राजनीतिक स्थिरता र अग्रगमन अजेण्डा अगाडि सारेको छ ।

आगामी कार्यभार

राजनीतिक सहमति,सहकार्य, समन्वय र समझदारी कायम गरी निर्वाचन क्षेत्रको बिकासलाई अगाडि बढाउन पहल र प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । संविधानको अनुसूची(८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै विषयमा मूल कानून बनाएर सबल र बलियो कानूनी आधार तयार गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ । स्थानीय विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन, राहत तथा सहायता सम्बन्धी विषयलाई कानून बनाएर मापदण्ड विकास गरी पारदर्शी बनाउनु पर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषय संविधानको अनुसूची ९ को विषयमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारको विषयमा कानून बनाउन स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ ।स्थानीय तहको विकास र सुशासन हासिल गर्न संघ र प्रदेशसँग समन्वयका लागि कानून बनाउन पहल गर्नु पर्नेछ।

संविधान र संघीय प्रणालीलाई सुदृढ गराउने गरी नीति,योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान तीन वटै तहका सरकारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय, सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्ने संयन्त्रको बिकास गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहको प्रदेशसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्नका लागि जिल्लामा प्रदेशको एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नु पर्नेछ ।

शिक्षालाई सहज, गुणस्तरिय र पहुँच योग्य बनाई क्रमश निशुल्क बनाउँदै लैजान स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न बिशेष व्यवस्था मिलाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय र पहल आवश्यक छ । प्रत्येक श्रमिकलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाइ स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गराउने वातावरण तयार गर्नु पर्नेछ। वेरोजगारी सहायता केन्द्र स्थापना गरी रोजगारीका सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक छ । पुनर्उत्पादनमा लाग्न चाहनेहरुका लागि बिशेष योजना बनाई लागू गराउन सरोकारवाला निकायका वीचमा समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक बिभेदका आधारमा महिलालाई बिशेष अवसर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।उपलब्ध साधन स्रोतको अधिक्तम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान,सीप, प्रबिधि र पुँजीलाई निर्वाचन क्षेत्रको बिकासमा उपयोग गर्नु पर्नेछ।

जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिदै जलस्रोतको बहुउपयोगी बिकास गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ । वातावरणीय सन्तुलनका लागि बिशेष योजना बनाएर लागू गराउन सरोकारवाला निकायका वीचमा समन्वय गर्नु पर्नेछ । पर्यावरण अनुकुल पर्यटन उद्योगको बिकास गर्न, पर्यटन संस्कृतिको बिकास गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको लाभ स्थानीय नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायका वीचमा समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

कृषकका लागि कृषि तथा पशुजन्य सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कदम चाल्नु पर्नेछ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ र नीतिगत व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारमा पहल गरिनेछ। कृषिलाई व्यवसायीकरण,औद्योगिकीकरण,बिबिधीकरण र आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा योजनाबद्ध नीति बनाएर लागू गर्न पहल गरिनेछ ।

राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संघ संस्था र आम नागरिकलाई श्रम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। बिभिन्न क्षेत्रका बिशेषज्ञहरुको सीप र ज्ञानलाई निर्वाचन क्षेत्रको बिकासमा लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल बिबाह र मानव ओसारप्रसारलाई निर्वाचन क्षेत्रभित्र निषेध गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।

असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्धन्द्धपीडित, प्राकृतिक प्रकोपबाट बिस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई बिशेष संरक्षण गरी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायका वीचमा समन्वय गरिनेछ। जेष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहबाट बिशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ। आर्थिक रुपले बिपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र बिकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास,रोजगारी,खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा बिशेष लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गराउन स्थानीय तह,प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ,निष्पक्ष, मर्यादित,जिम्मेवार र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कला साहित्य र संगितको बिकासका लागि यस क्षेत्रमा लाग्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। समानता र सहअस्तित्वका आधारमा बिभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा,लिपि, संस्कृति, कला र सम्पदाको संरक्षण तथा बिकास गरिनेछ।

तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको पहिचान गरी निर्वाचन क्षेत्र भित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी उद्योग बिकास र बिस्तारद्धारा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सेवाको बजारलाई बिबिधिकरण र बिस्तार गर्न,स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारमा पहल गरिनेछ। निर्वाचन क्षेत्रको श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ । बिज्ञान तथा प्रविधिको बिकासमा लगानी अभिबृद्धि गर्ने तथा प्राविधिक,बौद्धिक र बिशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्न तीन वटै तहका सरकारलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । वातावरण अनुकुल दिगो रुपमा उपयोग र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिएर प्रतिफल वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालाका वीचमा समन्वय गरिनेछ।

प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका योजना बनाई लागू गर्न तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । स्थानीय सरकारलाई नागरिकबाट देखिने, सुनिने र बुझिने बनाउन संघ र प्रदेशको सहयोग खोजिनेछ ।

(लेखक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ का गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन्)


क्याटेगोरी : विचार/अन्तरवार्ता


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै रुचाईएको
error: Content is protected !!