शनिबार, मंसीर १८, २०७८
गृहपृष्ठविचार/अन्तरवार्तासत्ताको रडाको: कर्णालीको सत्ता कांग्रेसलाई नसुम्पने माओवादीको अडान

सत्ताको रडाको: कर्णालीको सत्ता कांग्रेसलाई नसुम्पने माओवादीको अडान


कार्तिक ७ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर नयां सत्ता समिकरण निमार्णमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भद्र सहमति अनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्री तत्काल हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले वाग्मति र प्रदेश नंवर एकमा सहजै मुख्यमन्त्री पाउन लागेको राजनीतिक विश्लेषण गरेर माओवादीले कर्णालीमा सरकारको निरन्तरता खोजेको हो ।

यही विषयमा अहिले कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद चर्केको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, नेपाली कांग्रेससँग भएको भद्र सहमति अनुसार राजीनामा दिन तयार नभएपछि अहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले तत्काल सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ ।

वैखाश पहिलो साता तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । सोही सहमतिपछि कांग्रेस शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।

केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमतिले कर्णालीको सत्ता समिकरण कुन दिशामा जान्छ भन्ने निर्धारण गर्छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्बरबहादुर थापाले बताए ।

थापा सहित नेकपा समाजवादीका तीन जना मन्त्रीको छ महिने कार्यकाल सकिन अव ८ दिन मात्रै बांकी छ । त्यसैले पनि आगामी १४ गते भित्रै कर्णालीको सत्ता समिकरण टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।

तत्कालीन एमालेका सांसद समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री अम्बरबहादुर थापा, उद्योग, पर्यट, वन था वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही संविधान बमोजिम १४ गते राति स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा राजीनामा भन्नेबारे सत्तागठबन्धन दलहरुबीच छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर यो बीचमा बाग्मतिमा र एक नंवर प्रदेशमा माधव नेपाल नेतृत्वको दलका नेता मुख्यमन्त्री बनेमा माओवादीले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व नछाड्ने संकेत गरेको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार जना सांसद कारवाहीमा परेसंगै अहिले सभामुख सहित ३५ सदस्य रहेको छ । एमाले १६, माओवादी केन्द्र १२, कांग्रेस ६ र राप्रपामन १ सांसद छन् ।

फरक राजनीतिक परिस्थितिका बीच भएको सहमति पुनरावलोकन हुन जरुरि छ, माओवादीले सहज रुपमा मुख्यमन्त्री नत्याग्ने संकेत गरेको छ । संघमा कांग्रेस सहितको गठबन्धन छ र माओवादी र नेकपा समाजवादीले समान हैंसेत लिएका छन् ।

तै पनि कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले अप्ठ्यारोको समयमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई काँध थापेको भन्दै माओवादीले नैतिकताका आधारमा आलोपालो सरकार बनाउने बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजीनामा नदिएमा कर्णालीमा परिस्थिति बेग्लै हुनसक्ने चेतावनी नेपाली कांग्रेसले दिइसकेको छ ।

यदी शाहीले ईमान्दार भएर राजीनामा दिएभने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही आलोपालोमा बांकी कार्यकालका निम्ति मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीको तीन, एकीकृत समाजवादीको ३ र कांग्रेसको २ जना मान्त्री छन् । कात्तिक १४ पछि तत्कालीन एमाले संसदीय दलको ह्विप तोडेर शाहीलाई समर्थन गर्न गएका हालको एकीकृत समाजवादीमा रहेका ३ जना नेता थापा, बुढा र शाहीले सम्हालेको ३ मन्त्रालय पनि खाली हुंदैछ ।


क्याटेगोरी : विचार/अन्तरवार्ता


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै रुचाईएको
error: Content is protected !!