Techie IT
Wednesday, May 12,2021 / बुधबार, वैशाख २९, २०७८
×
गृहपृष्ठब्लग / विचारजुरे प्रसंगः स्थानीय सरकार आन्दोलन गर्न कि न्याय दिन

जुरे प्रसंगः स्थानीय सरकार आन्दोलन गर्न कि न्याय दिन


चौतारा । बलेफि गाउँपालिकाले जुरे पहिरो पीडितहरुको सहयोग रकम माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बाटै जुरे पीडितहरुले पाउनु पर्ने रकमको माग गर्दै गाउँपालिका आफै आन्दोलित हुन लागेको हो । गाउँपालिकाले आन्दोलनको कार्यक्रमको सुरुवात माइतीघरमा धर्ना दिएर गर्दैछ । स्थानीय सरकार भएका नाताले आफ्ना नागरिकको हक अधिकारको निम्ति लड्नु राम्रो काम हो । तर स्थानीय सरकारले हक अधिकार माग्ने भन्दा पनि दिने हो । सरकार भनेसी दिने हो आन्दोलन गर्ने हैन । तर पछिल्लो समय सरकार नै आन्दोलनमा रहेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ । केन्द्रमा केपी ओली सरकार आन्दोलनमा छ भने तल स्थानीय सरकारहरु विभिन्न वहानामा आन्दोलनमा छन् । तर सरकार भए पछि गाउँपालिका आफैले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु नैतिक रुपमा जायज मानिन्न ।

जुरे पहिरो गएको ७ वर्ष भयो । स्थानीय सरकार आएको ४ वर्ष भयो । यत्रो समय जनजीविकाका सवालमा, जुरे पहिरो पीडितका सवालमा, नागरिकका दुखका सवालमा चुप बसेको सरकारले एकैपटक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुले यो आन्दोलन पीडितको को न्याकै निम्ति हो त भन्ने कुरामा भने शंका उत्पन्न भएको छ । जुरे पहिरो पीडितले दाताले सहयोग गरेको रकम पाउनु पर्छ भन्नेमा विमति छैन् । तर, पीडितको न्यायका निम्ति ढिला बलेफि सरकारको आवाज निस्कियो । काम गर्न यतिका धेरै समय थिए । जुन गर्नुपर्ने हो त्यसमा बलेफि सरकारको ध्यान नगएकै हो । तसर्थ यो आन्दोलन केपी सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने रणनीति हो भन्दा फरक नपर्ला । अहिलेको परिस्थितिमा यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक मुद्दाका निम्ति उठाइएको छ, न कि पीडितको न्यायका निम्ति  ।

देश अहिले आन्दोलनमय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरु संसद विघटन संविधानसंवत भएन भनेर आन्दोलनमा छन् । जुरे पीडितहरुको आन्दोलन सरकारको विरोधका लागि मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हिजो केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार (बलेफि गाउँपालिका) चलाउने एउटै विचार र पार्टीका व्यक्ति थिए । त्यसैले ४ वर्षसम्म जुरे पीडितका बारेमा स्थानीय सरकार चुइक्क गरेको समेत कतै सुनिएन । अहिले दुई सरकार (संघीय र स्थानीय) सरकार चलाउने व्यक्तिहरु विभाजित भएपछि सुरु गर्न लागेको आन्दोलनले सार्थकता पाउँला त ? प्रश्न गम्भीर छ ।

जुरे पहिरो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । न्यायका निम्ति हिजो पनि आज पनि र भोलि पनि  बोल्नैपर्छ । तर राजनीतिक दलहरुले पीडितहरुको लागि माग्ने न्याय आफू अनुकुल  प्रयोग गर्नुहुन्न । पीडितलाई अगाडि लाएर आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको काम कदापि गनुहुन्न । गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन राजनीतिक नभएको बताएको छ । तर जो स्थानीय सरकार हाँकेर बसिरहेका छन् उनीहरु कुनै दलका राजनीतिक कार्यकर्ता हुन् । स्थानीय सरकारले प्रक्रियागत ढंगमा संघीय सरकारलाई रकम फुकुवाका निम्ति दवाव दिने हो न कि आफै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने  । यदि पीडितहरुले आन्दोलन गरेभने उनीहरुको न्यायका निम्ति पुलको काम गर्ने हो नकि आफै भगालो बन्ने हैन् । त्यसैले सरकार सरकार बनौ सरकार बनेर आन्दोलन गर्दै हिड्ने भए सरकार चुन्नुको के काम ?


क्याटेगोरी : ब्लग / विचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार